Lavasa Sold : देशातील पहिल्या खाजगी हिल स्टेशन लवासाची विक्री, १८१४ कोटींची डील, ५ वर्षात ८३४ घरखरेदीदारांना मिळणार घर

आठ वर्षात १८१४ कोटी रुपयांचे पेमेंट

कंपनीने कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण ६,६४२ कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. यामध्ये पुढील ८ वर्षात १,८१४ कोटी रुपयांची रक्कम कंपनीला अदा करावी लागणार आहे. सुधारित रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये कर्जदारांसाठी ९२९ कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्ण तयार घरे देण्यासाठी ४३८ कोटी रुपये खर्चाचा समावेश आहे. यातील ८३७ घरखरेदीदांचे दावे यात स्विकारण्यात आले आहेत. या खरेदीदारांनी एकूण ४०९ कोटी रुपयांचा दावा केला आहे.

पाच वर्षांच्या आत घर देण्याचे वचन

रिझाॅल्यूशन प्लानमध्ये पर्यावरणीय मंजूरीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत घर खऱेदीदारांना वास्तविक मूल्यांच्या (रियल व्हॅल्यू) आधारावर घर बांधून द्यावे लागेल. तर घर खरेदीदारांना प्रोजेक्टमध्ये नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या मालमत्ता खरेदीदाराठी डार्विनला अॅक्चुअल फ्यूचर कंस्ट्रक्शन काॅस्ट भरावी लागेल.

पारदर्शक व्यवहारासाठी समिती

एनसीएलच्या टेक्निकल आणि कायदेतज्ज्ञ शाम बाबू गौतम आणि कुलदीप कुमार खेर यांनी हा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार बांधकाम खर्चासाठी एक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी ४ सदस्यीय 'बांधकाम खर्च अंदाज समिती'ची स्थापना केली जाईल. यात एफसीसीए, घरखऱेदीदारांचे प्रतिनिधी आणि ठराव अर्जदारांच्या व्यवस्थापनातील एका सदस्याचा समावेश असेल.

डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) ही कंपनी प्रामुख्याने खाजगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे, २५ डिसेंबर २०२१ रोजी लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी कंपनीने बोली जिंकली होती. यापूर्वी, डार्विन समूहाने जेट एअरवेज आणि रिलायन्स कॅपिटलच्या बोलींमध्ये स्वारस्य दाखवले होते. कंपनी रिटेल, रियल्टी आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर व्यवसायांमध्ये आहे.

पुण्याच्या जवळ पश्चिम घाटातील मुळशी येथे लवासाला हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनीने २०१० मध्ये बनवले होते. यात पाशिमात्य पद्धतीच्या शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात उभारण्याचा प्लान होता. लवासा काॅर्पोरेशनला वरसगाव नदीवर बांध बांधण्यासाठी आणि शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

हे आहेत कर्जदार

युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक हे लवासाचे प्रमुख आर्थिक कर्जदार आहेत.लवासाच्या कर्जदारांपैकी एक असलेल्या राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इंडिया कंपनीने त्याच्या देय दायित्वांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरी याचिका दाखल केली. ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये स्वीकारण्यात आली.