मोठी बातमी! १०० हून अधिक वस्तू स्वस्त होणार! जीएसटी दरात कपात होण्याची शक्यता

सहा सदस्यीय मंत्रिगटाची बुधवारी (२५ सप्टेंबर) बैठक झाली. या गटाने वैद्यकीय आणि फार्माशी संबंधित वस्तूंवरील करदर १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कमी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला.

अशा वस्तूंवरील कराचा दर कमी केल्यामुळे होणारे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी मंत्रिगटाने बाटलीबंद पाणी आणि पेयपदार्थांसह काही वस्तूंवरील सध्याच्या २८ टक्के जीएसटीवरून जीएसटी आणि उपकर वाढविण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा केली. सध्या जीएसटी ही चार स्तरीय कररचना असून, त्यात ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के स्लॅब आहेत. मात्र, जीएसटी कायद्यानुसार वस्तू आणि सेवांवर ४० टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाऊ शकतो.

यावर्षी सरासरी कराचा दर ११.५६ टक्क्यांवर घसरला

जीएसटीअंतर्गत सरासरी कराचा दर २०२४ मध्ये ११.५६ टक्क्यांवर आला आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या २३ व्या बैठकीत २८ टक्के स्लॅब कमी करून १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी सूचना पश्चिम बंगालने केली आहे. यामुळे अधिक महसूल मिळण्यास मदत होईल, तसेच वस्तू ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

भट्टाचार्य म्हणाले की, खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यास त्यांना १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणल्यास दिलासा मिळेल. मात्र हेअर ड्रायर, हेअर कलर आणि ब्युटी आयटम यांना पुन्हा १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणले जाऊ शकते.

सायकलींवर १२ टक्के, तर ई-सायकलवर ५ टक्के जीएसटीबाबत पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री म्हणाले, 'सर्वसामान्यानी वापरलेल्या सायकलवरील कराचा दर कमी करण्याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल. सध्या सायकल आणि त्यांचे पार्ट्स आणि अॅक्सेसरीजवर १२ टक्के, तर ई-सायकलवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मंत्रिगटात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचा समावेश आहे.