rbi rate cut : आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) येत्या डिसेंबर महिन्यात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करून हा दर ६.२५ टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या काळात महागाई कमी राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरमध्ये महागाईचा दर ५.४९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मात्र, चालू तिमाहीत तो घसरून ४.९ टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत महागाई दर ४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे. यामुळं आरबीआयला व्याजदरात कपातीची संधी मिळणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या मतानुसार, महागाई आणि विकास दर यांच्यात योग्य समतोल दिसत आहे. पुढील तिमाहीत महागाई कमी होईल, असा अंदाज आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेनं आपली भूमिका काहीशी बदलली आहे. आता अर्थतज्ज्ञांना विकासदरात कमीत कमी मंदी येण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळं व्याजदरात कपात होण्याची दाट शक्यता आहे.
५७ पैकी ३० अर्थतज्ज्ञांना पुढील पतधोरण बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची म्हणजेच ६.२५ टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे. इतर तज्ज्ञांना दरात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. भारत सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था बनेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील ८.२ टक्क्यांवरून चालू आर्थिक वर्षात विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्के आणि पुढील वर्षी ६.७ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ७.२ आणि ७.१ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
पतधोरण शिथील करण्यात भारताला काही अडचणी आहेत, असं पॅन्थिऑनचे अर्थतज्ज्ञ मिगुएल चॅन्को म्हणाले. भारतातील आर्थिक विकास दर इतर प्रमुख उदयोन्मुख बाजारांच्या तुलनेत वेगवान आहे, असं मला वाटत नाही. हाच पतधोरण शिथिल करण्यातील अडथळा आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या आधारावर भारत ही सर्वात कमी विकसित प्रमुख उदयोन्मुख बाजारपेठांपैकी एक आहे, असं चॅन्को म्हणाले. ‘चांगलं पतधोरण ठरविण्यासाठी योग्य दिशा गरजेची आहे आणि बहुतेक आर्थिक निर्देशांकांवरून हे स्पष्ट होते की गती हरवत चालली आहे,’ याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं.
सर्वेक्षणानुसार, डिसेंबरमध्ये व्याजदरात कपात केल्यानंतर आरबीआय फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा व्याजदरात कपात करू शकते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेने यापूर्वीच व्याजदरात किमान ५० बीपीएसची कपात केली आहे. मात्र, आरबीआय दीर्घकाळासाठी आपला पहिला दर जाहीर करेल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.