मोदी सरकारने आणली इलेक्ट्रिक वाहनांवर नवी सबसिडी योजना, हा शेअर विकत घेण्यासाठी लूट, शेअर्स 2000 च्या पार

जेबीएम ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक निशांत आर्य म्हणाले, "पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेच्या सरकारच्या घोषणेचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. याचा फायदा पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात आमच्या कंपनीला होणार आहे. अशा कोणत्याही प्रकल्पासाठी नवीन बस ेस रस्त्यावर येण्यास नऊ ते बारा महिन्यांचा कालावधी लागतो. इलेक्ट्रिक बस, अॅम्ब्युलन्स आणि ट्रक सारख्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एकूण 14,335 कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली.

योजनेचा तपशील काय आहे?

मोदी सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजना आणि पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम (पीएसएम) योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी अनुक्रमे १०,९०० कोटी आणि ३,४३५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठा निर्णय आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेतून 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर आणि 14,028 ई-बसेसला आधार मिळेल. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत 88,500 चार्जिंग स्टेशनला ही मदत केली जाणार आहे. नवीन योजनेत इलेक्ट्रिक दुचाकी, इलेक्ट्रिक तीनचाकी, ई-रुग्णवाहिका, ई-ट्रक आणि इतर उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) स्वीकारण्यासाठी 3,679 कोटी रुपयांचे अनुदान/ मागणी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रम आणि सार्वजनिक वाहतूक एजन्सीकडून १४,०२८ इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी ४,३९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.