केंद्र सरकार उभारणार 6.61 लाख कोटींचे कर्ज, असा आहे पुढील 6 महिन्यांचा प्लॅन
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 14.01 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण बाजार कर्जापैकी 6.61 लाख कोटी रुपये दुसऱ्या सहामाहीत सिक्युरिटीज इश्यूच्या माध्यमातून उभे करण्याचे नियोजन आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात केंद्र सरकार ६.६१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची योजना आखत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आलेल्या १४.०१ लाख कोटी रुपयांच्या सकल बाजार कर्जापैकी ६.६१ लाख कोटी रुपये (४७.२ टक्के) दुसऱ्या सहामाहीत सिक्युरिटीज इश्यूच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. यामध्ये २० हजार कोटी रुपयांच्या सॉवरेन ग्रीन बाँडचा (एसजीआरबी) समावेश आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, २१ साप्ताहिक लिलावाद्वारे ६.६१ लाख कोटी रुपयांचे एकूण बाजार कर्ज उभे केले जाईल. बाजारातील कर्जे तीन, पाच, सात, १०, १५, ३०, ४० आणि ५० वर्षांच्या समभागांमध्ये असतील. यामध्ये तीन वर्षांच्या मॅच्युरिटी पीरियड असलेल्या कर्जाचा वाटा सर्वात कमी म्हणजे ५.३ टक्के असेल, तर १० वर्षांचा मॅच्युरिटी पीरियड असलेल्या सिक्युरिटीजचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २४.८ टक्के असेल. लिलावाच्या अधिसूचनेत दर्शविलेल्या प्रत्येक सुरक्षिततेच्या तुलनेत २,००० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी ग्रीनशू पर्याय वापरण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ट्रेझरी बिल जारी करून 19,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी १४.०१ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजित सकल बाजार कर्जापैकी ७.४ लाख कोटी रुपये म्हणजेच ५२.८ टक्के कर्ज पहिल्या सहामाहीत उभारले गेले आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण कर्जाचा अंदाज 15.43 लाख कोटी रुपये होता, जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे.
