आयपीओ प्लॅन : जर तुम्हाला आयपीओमध्ये सट्टा लावून पैसे कमवायचे असतील तर ही बातमी तुमच्या उपयोगी पडू शकते. केंद्र सरकार वीज क्षेत्राशी संबंधित 5 कंपन्यांची शेअर बाजारात यादी करण्याचा विचार करत आहे. या कंपन्यांपैकी आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन आणि गुजरात एनर्जी ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन सध्या मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. म्हणजेच सरकार 5 कंपन्यांचा आयपीओ लाँच करणार आहे, ज्यात सट्टा लावण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. याशिवाय वीज वितरण कंपन्यांच्या (डिस्कॉम) खासगीकरणाच्या शक्यतेचाही केंद्र सरकार शोध घेत आहे. ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल यांच्या हवाल्याने फायनान्शियल एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात ही माहिती देण्यात आली आहे.
वीज खरेदी चा वाढता खर्च, उच्च पारेषण व वितरण (टी अँड डी) तोटा आणि ग्राहकांकडून देयके देण्यास उशीर होत असतानाही वीज वितरक कंपन्यांना दरवाढ करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. डिस्कॉमशी संबंधित आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. सरकार काही डिस्कॉमचे नुकसान कमी झाल्यास स्टॉक एक्स्चेंज लिस्टिंगवर ही विचार करत आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२३-२४ पर्यंत देशभरातील डिस्कॉमचा एकूण तोटा ६.९२ लाख कोटी रुपये होता, तर आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अखेरीस त्यांचे थकित कर्ज ७.५३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. तथापि, राज्यांनी डिस्कॉमला सबसिडी देयकांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि पुरवठा सरासरी खर्च (एसीएस) आणि सरासरी उत्पन्न उत्पन्न (एआरआर) यांच्यातील तफावतदेखील कमी झाली आहे. 2022-23 मध्ये 45 पैसे प्रति किलोवॅट असलेला हा दर 2023-24 मध्ये 19 पैशांवर आला आहे. त्याचवेळी जानेवारी २०२५ पर्यंत एसीएस-एआरआर अंतर आणखी कमी होऊन ०.१० पैसे प्रति किलोवॅट झाले.
टप्प्याटप्प्याने दरसमायोजन, एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक (एटी&सी) तोटा कमी करणे, वीज खरेदी खर्च ऑप्टिमायझेशन यासह उपाययोजनांच्या संयोजनामुळे डिस्कॉमचे आर्थिक आरोग्य मजबूत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या