विंडफॉल टॅक्स रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय; कोणाला आणि कसा होणार फायदा?

दोन वर्षांपूर्वी सरकारनं देशांतर्गत तेल उत्पादनावर विंडफॉल टॅक्स लावला होता. केंद्र सरकारनं जुलै २०२२ मध्ये विंडफॉल टॅक्सची घोषणा केली होती. त्यानंतर पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रतिलिटर ६ रुपये तर डिझेलवर १३ रुपये प्रतिलिटर निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर प्रतिटन २३,२५० रुपये विंडफॉल टॅक्स लावला आहे. हा कर लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी सरकारनं शुल्कातून सुमारे २५ हजार कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये १३ हजार कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षात ६ हजार कोटी रुपये जमा केले होते.

हेही वाचा: डिसेंबर महिन्यात बँका १७ दिवस बंद राहणार, तुम्हालाही सुट्टी मिळणार का? वाचा!

तेल कंपन्यांची नाराजी दूर होणार?

केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर लावला होता. आता तीही काढून टाकण्यात आली आहे. सरकारनं विंडफॉल टॅक्स हटवण्याच्या मुद्द्यावर बरेच दिवस चर्चा केली. पंतप्रधान कार्यालयानं पेट्रोलियम मंत्रालय आणि महसूल विभागाशी केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी विंडफॉल टॅक्स लावल्यामुळं तेल कंपन्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.

का लावण्यात आला होता विंडफॉल टॅक्स?

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाले तेव्हा पाश्चिमात्य देशांनी अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले. त्यामुळं कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होताना दिसत होती. पण तेल कंपन्यांनाही याचा फायदा झाला. या बंदीमुळं भारतीय तेल कंपन्यांना प्रचंड नफा होऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं विंडफॉल टॅक्स आणला. सरकारच्या या निर्णयामागे अतिरिक्त महसूल गोळा करणं हा उद्देश होता. भारताव्यतिरिक्त इतर अनेक देशांनीही विंडफॉल टॅक्स लावला.

हेही वाचा: हा शेअर तुमच्याकडं असेल तर तुमचे पैसे दुप्पट झाले असतील! लगेच चेक करा पोर्टफोलिओ

विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?

विंडफॉल टॅक्सचा साध्यासोप्या भाषेतील अर्थ अचानक झालेल्या प्रचंड आर्थिक नफ्यावर लावला जाणारा कर. कमोडिटीच्या किमतींतील वाढ किंवा धोरणात्मक बदलामुळं जेव्हा कंपन्यांना अतिप्रचंड फायदा होतो. तेव्हा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनं समतोल साधण्यासाठी केंद्र सरकार हा टॅक्स लागू शकते.