PSU banks : मोदी सरकार विकणार चार सरकारी बँकांतील हिस्सा, का घ्यावा लागतोय हा निर्णय?

या वृत्तानुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील हिस्सा कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय येत्या काही महिन्यांत मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊ शकते. ही बातमी येताच सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध या चारही बँकांचे शेअर्स चार टक्क्यांहून अधिक वधारले आहेत.

इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या शेअरची किंमत आज ४.४ टक्क्यांनी वधारली, तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचे समभाग ३ टक्क्यांहून अधिक वधारले. 

सरकारकडं सध्या किती हिस्सा?

बीएसईच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर अखेरीस सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये भारत सरकारचा ९३ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा होता. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.४ टक्के, युको बँकेत ९५.४ टक्के आणि पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.३ टक्के हिस्सा सरकारकडं होता.

कधी आणि कसा विकणार?

खुल्या बाजारात ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे हिस्सा विकण्याची योजना विचाराधीन असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अंतर्गत सूचीबद्ध कंपन्यांना २५ टक्के सार्वजनिक भागभांडवल राखणं आवश्यक आहे, परंतु सरकारनं ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सरकारी कंपन्यांना हे निकष पूर्ण करण्यापासून सूट दिली आहे.

सरकार नियामकानं दिलेली डेडलाइन पूर्ण करणार की आणखी मुदतवाढ मागणार याबद्दल सूत्रांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. बाजारातील परिस्थितीनुसार विक्रीची वेळ आणि प्रमाण ठरवलं जाईल, असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं. यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भांडवल उभारणीसाठी क्यूआयपी सादर केलं होतं, ज्यामुळं सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी झाला आहे.

(डिस्क्लेमर: हे वृत्त केवळ माहितीपर आहे. हा कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. त्यामुळं गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा.)