PF आणि ESIC साठी पगाराची मर्यादा वाढणार, मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या विचारात

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) शनिवारी झालेल्या बैठकीत या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. फेब्रुवारीत होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, बहुसंख्य सदस्य आणि कामगार मंत्रालय सध्याची मर्यादा दुप्पट करण्याच्या बाजूनं आहेत, अस या बैठकीत सहभागी असलेल्या सूत्रांनी सांगितलं.

सध्या ईपीएफओ योजनेत सहभागी होण्यासाठी मासिक वेतन मर्यादा १५,००० रुपये आणि ईएसआयसी अंतर्गत २१,००० रुपये आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, या दोन्ही योजनांची मर्यादा दरमहा ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे सध्याचा नियम?

सध्याच्या नियमांनुसार, एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत वेतन घेणाऱ्यांना ईपीएफ व ईएसआयसीमध्ये योगदान देणं बंधनकारक आहे. ईपीएफ आणि ईएसआयमधील 'कर्मचाऱ्यांच्या योगदाना'ची रक्कम नियोक्त्यानं कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून वजा करून ईपीएफओ आणि ईएसआयसीमध्ये जमा करायची असते. नियोक्त्यांना योगदानाएवढी रक्कम जमा करावी लागते. 

१५,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्याना ईपीएफ कव्हरेजमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय आहे. ही मर्यादा १५ हजार रुपयांनी वाढवल्यास योगदान देणाऱ्यांची संख्या वाढेल.

सध्या ईपीएफओ योजनेत ७ कोटी सक्रिय सदस्य आहेत. ईपीएफओसाठी सध्याची वेतन मर्यादा १५ हजार रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली आहे. २०१४ पर्यंत ती ६,५०० रुपये होती. त्यानंतर ती १५ रुपये करण्यात आली. 

कशी चालते ही योजना?

ईपीएफओ अंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही १५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यात प्रत्येकी १२ टक्के योगदान देतात. कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण योगदान पीएफ खात्यात जाते, परंतु नियोक्त्याचे योगदान दोन भागांमध्ये विभागले जाते. ८.३३ टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) तर उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जाते.

सध्या १५ हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचे ईपीएफ योगदान दरमहा १,८०० रुपये येते, परंतु समजा, जर ही वेतन मर्यादा ३०,००० रुपये करण्यात आली तर हे योगदान अनिवार्य आधारावर दरमहा ३,६०० रुपयांपर्यंत वाढेल.