Cylinder Gas: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे शनिवारी जेट इंधन किंवा एटीएफच्या दरात ६.५ टक्के आणि हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजीसिलिंडरच्या दरात ६९ रुपयांची कपात करण्यात आली.
सरकारी इंधन विक्रेत्यांच्या अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय राजधानीत विमान इंधनाचे दर प्रति किलोलिटर ६६७३. ८७ रुपये म्हणजेच ६.५ टक्क्यांनी कमी होऊन ९४,९६९.०१ रुपये प्रति किलोलीटर झाले आहेत. १ मे रोजी किरकोळ ०.७ टक्के (७४९.२५ रुपये प्रति किलोलिटर) वाढीनंतर ही कपातकरण्यात आली.
मुंबईत एटीएफचा दर ९५,१७३.७० रुपयांवरून ८८,८३४.२७ रुपये प्रति किलोलीटर करण्यात आला आहे. स्थानिक करांच्या प्रमाणानुसार प्रत्येक राज्यात किंमती वेगवेगळ्या असतात. तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजीसिलिंडरच्या दरात ६९ रुपयांनी कपात करून १,६७६ रुपये प्रति १९ किलो च्या सिलिंडरची किंमत कमी केली आहे.
ही सलग तिसरी मासिक दरकपात आहे. १ मे रोजी सिलिंडरच्या दरात १९ रुपयांनी आणि १ एप्रिल रोजी ३०.५ रुपयांनी कपात करण्यात आली होती. घरगुती घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर मात्र १४.२ किलोच्या सिलिंडरमागे ८०३ रुपयांवर कायम आहेत. जानेवारीनंतर १ एप्रिल रोजी व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात प्रथमच कपात करण्यात आली. १ फेब्रुवारीला सिलिंडरमागे १४ रुपये आणि १ मार्चला २५.५ रुपयांनी दरवाढ झाली होती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय इंधन आणि परकीय चलन दराच्या सरासरी किंमतीच्या आधारे दर महिन्याच्या 1 तारखेला एटीएफ आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतींमध्ये बदल करतात.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अजूनही स्थिर आहेत. मार्चच्या मध्यात दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची कपात करण्यात आली होती. दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९४.७२ रुपये तर डिझेलचा दर ८७.६२ रुपये आहे.
कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स ५ हजार २०० रुपये प्रति टनवर सरकारने शनिवारपासून देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स ५,७०० रुपयांवरून ५,२०० रुपये प्रति टन केला आहे. हा कर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काच्या (एसएईडी) स्वरूपात आकारला जातो. डिझेल, पेट्रोल आणि जेट इंधनाच्या निर्यातीवरील एसएईडी 'शून्य' कायम ठेवण्यात आला आहे. नवे दर १ जूनपासून लागू होतील, असे अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ऊर्जा कंपन्यांच्या सुपरनॉर्मल नफ्यावर कर लावणाऱ्या अनेक देशांमध्ये भारताने पहिल्यांदा १ जुलै २०२२ रोजी अभूतपूर्व नफा कर लागू केला. दर पंधरवड्याला मागील दोन आठवड्यांतील तेलाच्या सरासरी किमतींच्या आधारे करदरांचा आढावा घेतला जातो.
संबंधित बातम्या