केंद्र सरकारने आयकर विधेयक २०२५ (Income-Tax Bill 2025) चा मसुद्या जाहीर केला आहे. या मसुद्यामध्ये ‘पगार’ या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली असून या श्रेणीअंतर्गत करपात्र असलेल्या उत्पन्नाचा अर्थ सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या विधेयकाचा मसुदा लवकरच संसदेत मांडला जाणार आहे. तथापि, या नव्या आयकर कायदातही काही बदल केले जाऊ शकतात. जुना, १९६१ सालचा आयकर कायदा पुढील वर्षी पूर्णपणे बदलण्यापूर्वी नव्या कायद्यात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात, असं बोललं जात आहे.
दरम्यान, पगारावरील कर आकारणीसाठी उत्पन्न कसे परिभाषित करण्यात आले आहे, पगारामध्ये कोणत्या प्रकारच्या उत्पन्नाचा समावेश केला गेला आहे, हे येथे समजून घेऊ या.
करदात्यांनी मिळवलेल्या कोणत्याही उत्पन्नावर वेगवेगळ्या श्रेणीखाली कर आकारला जातो. नव्या आयकर विधेयकात मिळकतीच्या पाच श्रेणी सांगितलेल्या आहेत. १) पगारातून मिळणारे उत्पन्न २) घरातील मालमत्तेपासून मिळणारे उत्पन्न ३) व्यवसायातून मिळणारा नफा ४) भांडवली व्यवहारातून मिळणारा नफा आणि, ५) इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न, अशा या उत्पन्नाच्या पाच श्रेणी आहेत.
एप्रिल ते मार्च या १२ महिन्यांच्या कालावधीला सध्या ‘मूल्यांकन वर्ष’ (Assessment Year) आणि ‘मागील वर्ष’ (Previous Year) म्हटले जाते. ही संकल्पना बदलून त्या ऐवजी ‘कर वर्ष’ (Tax Year) असे नवे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार ‘पगार’ या श्रेणी अंतर्गत खालील उत्पन्नांवर कर आकारला जाईल:
१) मालकाकडून (Employer), पूर्वीच्या मालकाकडून (former employer), संबंधित कर वर्षात करदात्याला मिळत असलेला कोणताही पगार अथवा देय.
२) मालकाकडून (Employer) किंवा त्याच्या वतीने संबंधित कर वर्षात दिलेला किंवा देय असलेला कोणताही पगार
३) आधीच्या कर वर्षात कर लावले गेले नसल्यास मालकाकडून किंवा त्याच्या वतीने संबंधित कर वर्षात दिलेली किंवा देऊ असलेली पगाराची कोणतीही थकबाकी.
नवीन आयकर विधेयकामध्ये पगार, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, शुल्क किंवा कमिशन, अनुलाभ, पगाराव्यतिरिक्त मिळणारा नफा, आगाऊ पगार, रजा विक्रीतून मिळणारी रोख, करमुक्त मर्यादेनंतर पीएफ योजनेत केलेले योगदान, केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही नियोक्त्याने पेन्शन योजनेत केलेले योगदान आणि केंद्र सरकारने अग्निवीर फंडात केलेले योगदान, यापासून मिळणारे उत्पन्न पगार म्हणून गृहित धरले जाणार आहे.
मालकाने (Employer) कर्मचाऱ्याचा पगार आगाऊ अदा केला असल्यास आणि त्या वर्षाच्या टॅक्स इयरमध्ये व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नात त्याचा समावेश केला असल्यास प्रत्यक्षात पगार अदा केला जाईल तेव्हा मात्र त्याचा एकूण उत्पन्नात समावेश केला जाणार नाही, असं या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटलं आहे.
शिवाय, एखाद्या फर्मच्या भागीदाराला किंवा कंपनीकडून मिळालेला कोणताही पगार, बोनस, कमिशन किंवा मोबदला ‘पगार’ या श्रेणीखाली कर मोजणीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही.
नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात कर स्लॅब किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. करदात्यांच्या आर्थिक वर्षातील पगाराच्या उत्पन्नावर सध्याचे स्लॅब आणि त्या आर्थिक वर्षात लागू होणाऱ्या दरांनुसार कर आकारला जाणार आहे. संसदेत विधेयक मंजूर होताना मसुद्यात काही बदल होऊ शकतात, असं जाणकारांचं म्हणण आहे.
संबंधित बातम्या