Sovereign gold bond : सार्वभौम रोखे खरेदीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी ठेवा ध्यानात, जोखीममुक्त अधिक परतावा मिळेल

Sovereign gold bond :  सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे आता अधिक सुलभ व अधिक सोईस्कर बनले आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स (एसजीबी) हे प्रत्यक्ष सोन्यामध्ये गुंतवणूकीसाठी परिपूर्ण पर्याय आहेत. या रोख्यांसह तुमच्या भांडवलामध्ये वाढ होण्यासोबत दरवर्षाला व्याज मिळेल. भारत सरकारने जारी केलेले हे रोखे प्रत्यक्ष सोन्याशी संलग्न अनेक जोखीमांना दूर करतात. 

कोणतेही व्याज न देणाऱ्या प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत एसजीबी गुंतवणूकदाराला प्रतिवर्ष २.५ टक्के दराने व्याज देते आणि अंतिम व्याज मूळ रकमेसह गुंतवणूकदाराला दिले जाते. तसेच या रोख्यांमधून रिडम्प्शन रक्कमेवर, तसेच व्याजावर देखील सार्वभौम हमी मिळते.

सबस्क्रिप्शन कालावधीच्या आधीच्या आठवड्याच्या शेवटच्या ३ व्यावसायिक दिवसांसाठी इंडिया बुलियन अॅण्ड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेडने प्रकाशित केलेल्या ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या सरासरी अंतिम किंमतीवर आधारित रोखेची (बॉण्ड) किंमत भारतीय रुपयांमध्ये निश्चित केली जाईल. ऑनलाइन सदस्यत्व घेतलेल्यांसाठी, तसेच डिजिटल मोडद्वारे पेमेंट करणाऱ्यांसाठी सुवर्ण रोखेची (गोल्ड बॉण्ड्स) इश्यू किंमत प्रति ग्रॅम ५० रूपये इतकी कमी असेल. मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवल्यास एसजीबी करपात्र नाहीत.

गुंतवणूकदारांसाठी संधी

अलिकडील वर्षांत आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स) प्रत्यक्ष सोने व स्टोरेज समस्यांचा भार नको असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहेत.

दीर्घकालीन परतावा

तसेच हे रोखे दीर्घकालीन प्रस्तावांसाठी अनुकूल आहेत. म्हणून गुंतवणूकदारांना आमचा सल्ला आहे की, सोन्यामध्ये गुंतवणूकींच्या या डिजिटल संधींचा लाभ घ्या. तसेच, एकूण परताव्यांमध्ये पद्धतीशीर संतुलन ठेवण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी त्‍यांचा १० ते १५ टक्के पोर्टफोलिओ सोन्यामधील गुंतवणूकांप्रती दिला पाहिजे. सोन्यामधून दीर्घकाळापर्यंत उत्तम परतावा मिळाला असल्याने गुंतवणूकदारांनी पर्यायी मूल्य तत्त्व म्हणून सोन्यामध्ये त्यांचा पोर्टफोलिओ आणला पाहिजे.

रोखेची मुदत ८ वर्षांसाठी असते, ज्यामध्ये ५व्या, ६व्या, ७व्या वर्षी बाहेर पडण्याचा पर्याय असतो, ज्याचा वापर व्याजाचे देय भरण्याच्या तारखांना केला जाईल. सरकारने वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रति आर्थिक वर्ष (एप्रिल ते मार्च) किमान मान्य मर्यादा १ ग्रॅम सोने असेल आणि अधिकतम मान्य मर्यादा व्यक्तीसाठी ४ किग्रॅ, एचयूएफसाठी ४ किग्रॅ आणि ट्रस्ट्स व तत्सम संस्थांसाठी २० किग्रॅ असेल, असे एंजल वन लिमिटेडचे गैर कृषी वायदा व चलन संशोधन उपाध्यक्ष प्रथमेश माल्या यांनी सांगितले.