माझी मुलं कर्नाटकात नोकरी करण्यास लायक नाहीत का?; आरक्षणावरून PhonePe च्या संस्थापकाचा सवाल

कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय लज्जास्पद आहे, असं समीर निगम यांनी थेट म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ अकाऊंटवर एक पोस्ट केली आहे. माझी मुलं कर्नाटकमध्ये नोकरी करण्यासाठी लायक नाहीत का, असा प्रश्न त्यांनी तिथल्या सरकारला केला आहे.

समीर निगम यांची सविस्तर पोस्ट

‘मी आज ४६ वर्षांचा आहे. मी कोणत्याही एका राज्यात १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेलो नाही. माझे वडील भारतीय नौदलात काम करतात. कामानिमित्त त्यांची देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी बदली होत असते. त्यांची मुलं नोकरीसाठी पात्र नाहीत का? मी स्वत: एक कंपनी उभी केली आहे. २५ हजारहून जास्त लोकांना रोजगार दिला आहे. माझी मुलं त्यांच्या शहरात नोकरी करण्यासाठी लायक नाहीत का,’ अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

सरकारच्या निर्णयावर नॅसकॉमची चिंता

कर्नाटक मंत्रिमंडळानं कन्नडिगा किंवा स्थानिक रहिवाशांना खासगी उद्योगांमध्ये C आणि D श्रेणीच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षण अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केलं आहे. नॅसकॉमनं या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळं उद्योगाच्या वाढीला बाधा येईल, नोकऱ्यांवर परिणाम होईल आणि कंपन्यांना राज्यातून इतरत्र स्थलांतर करणं भाग पडेल, असं 'नॅसकॉम'नं म्हटलं आहे.

हेही वाचा: खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारची सक्ती; उद्योजक भडकले!

अन्य उद्योजकांचीही टीका

बायकॉनच्या प्रमुख किरण मुजुमदार शॉ आणि इन्फोसिसचे माजी सीईओ मोहनदास पै यांनीही या विधेयकावर टीका केली आहे. कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती या कायद्यातून वगळावी, अशी मागणी शॉ यांनी केली आहे. तर हे विधेयक फॅसिस्ट, घटनाविरोधी आणि भेदभाव वाढवणारं आहे. ते तात्काळ रद्द झालं पाहिजे, असं मोहनदास पै यांनी म्हटलं आहे.

विधेयक तात्पुरते थांबवले!

उद्योग वर्तुळातून झालेल्या जोरदार टीकेनंतर कर्नाटक सरकारनं हे विधेयक तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. येत्या काही दिवसांत त्यावर फेरविचार करण्यात येईल आणि पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर पुन्हा निर्णय होईल, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या सोशल पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.