Income Tax Return filing : नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये शिथिलता आणतानाच स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्याद ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळं नवीन कर प्रणालीत काही प्रमाणात टॅक्स वाचणार आहे. तरीही करदाते नव्या प्रणालीऐवजी जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडू इच्छितात.
नवी करप्रणाली ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील डिफॉल्ट व्यवस्था असल्यानं करदात्यांना जुन्या करप्रणालीअंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरायचे असेल तर त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया आहे. आधी करदात्यांना आधी नव्या करप्रणालीतून बाहेर पडावे लागेल. यासाठी फॉर्म 10- IEA सादर करणे अपेक्षित आहे. 'ऑप्ट आऊट ऑफ न्यू टॅक्स रिजीम' साठी हे एक प्रकारचं डिक्लेरेशन आहे.
उद्योग किंवा व्यवसायातून उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना जुन्या कर प्रणालीनुसार प्राप्तिकर भरायचा असेल तर त्यांनी फॉर्म 10-IEA सादर करणं आवश्यक आहे. म्हणजेच आयटीआर-३, आयटीआर-४ किंवा आयटीआर-५ भरणाऱ्यांनाच व्यावसायिक उत्पन्न (सहकारी संस्था वगळता) असल्यास फॉर्म 10-IEA सादर करावा लागेल.
ज्या करदात्यांना उद्योग किंवा व्यवसायातून उत्पन्न नाही, त्यांना फॉर्म 10-IEA भरण्याची गरज नाही. त्यांनी आयटीआर फॉर्ममध्ये opting out of new regime यावर टिक करणं आवश्यक आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, फॉर्म आयटीआर -1 किंवा 2 मध्ये विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या व्यक्ती आणि एचयूएफना फॉर्म 10-IEA सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
उद्योग किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेले करदाते दरवर्षी टॅक्स प्रणाली बदलू शकत नाहीत. एकदा नव्या करप्रणालीतून बाहेर पडल्यास त्यांना नव्या करप्रणालीकडे वळण्याची एकच संधी मिळते. ते पुन्हा नव्या प्रणालीकडं वळल्यास भविष्यात त्यांना जुनी प्रणाली निवडता येणार नाही.
उद्योग किंवा व्यवसायाच्या व्यतिरिक्त उत्पन्न असणारे करदाते दरवर्षी नवीन आणि जुन्या करप्रणालीत बदल करू शकतात. मात्र, जुन्या करप्रणालीची ही निवड रिटर्न भरण्याच्या तारखेच्या आधी करता येते.
नवीन कर प्रणाली ही आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी डिफॉल्ट व्यवस्था आहे. करप्रणाली निवडीबाबत मागील वर्षांत केलेला कोणताही बदल आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी लागू होणार नाही.
संबंधित बातम्या