व्यसन महागात पडणार! सिगारेट, तंबाखूवर थेट ३५ टक्के जीएसटी लागण्याची शक्यता, कोल्ड ड्रिंक्सही रडारवर
hike in gst on cold drinks cigarettes tobacco : कोल्ड ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू सारख्या हानिकारक उत्पादनांवरील कराचा दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
hike in gst on cold drinks cigarettes tobacco : कोल्ड ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू सारख्या हानिकारक वस्तूंवरील कराचे दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या २१ डिसेंबरच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश असेल. जर हा निर्णय लागू झाला तर या वस्तुंच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे.
अनेक वस्तूंच्या दरवाढीवर मंत्रीमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकूण १४८ वस्तूंच्या दरात वाढ करण्याची शिफारस करण्यात येणार आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने (जीओएम) कपड्यांवरील कराचे दर वाढवण्याचा देखील निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे.
या वस्तूंच्या किमतीमध्ये होणार वाढ
५, १२, १८ आणि २८ टक्के हे दारवाढीसाठी चार स्तरीय कर स्लॅब कायम राहणार आहेत. तर मंत्रिगटाने ३५ टक्के वाढीचा नवा दर प्रस्तावित केला आहे. यात तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने आणि महागड्या पेयांवर हा विशेष कर लावण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
रेडिमेट कपड्यांवर लागणार जीएसटी
त्याचबरोबर १५०० रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव देखील मंत्रिगटाने दिला आहे. १५०० ते १०००० रुपयांच्या कपड्यांवर १८ टक्के आणि १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के जीएसटी कर आकारला जाणार आहे.
सहा महिन्यांचा मागितला कालावधी
दरम्यान, जीएसटी भरपाई उपकरावरील मंत्रिगटाने जीएसटी कौन्सिलकडे अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीला हा अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी कौन्सिलला सादर करायचा होता. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. यात आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचे सदस्य यांचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या