इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (इरेडा) शी संबंधित मोठी बातमी बुधवारी आली. कंपनीला गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून (दीपम) ४५०० कोटी रुपये उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटच्या माध्यमातून हा पैसा उभा करता येतो. सरकार आता कंपनीतील आपला 7 टक्के हिस्सा कमी करू शकणार आहे. इरेडा नवीन इक्विटी जारी करून ४५०० कोटी रुपये उभारणार आहे.
दीपमने उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. आता इरेडामध्ये सरकारचा ७ टक्के हिस्सा विकला जाऊ शकतो. 'इरेडा'ला एक किंवा अधिक वेळा ४५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारता येणार आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये निधी उभारणीसाठी एफपीओ, राइट्स इश्यू किंवा प्रेफरेंशियल इश्यू किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून निधी उभारण्यास मान्यता दिली होती. सध्या इरेडामध्ये सरकारचा ७५ टक्के हिस्सा आहे.
बुधवारी इरेडाचा शेअर ०.११ टक्क्यांनी घसरून २२७.५० रुपयांवर बंद झाला. जानेवारीपासून या सरकारी कंपनीच्या शेअरच्या किंमतीत १२० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच पोझिशनल गुंतवणूकदारांचे पैसे दुप्पट झाले आहेत. बीएसईमध्ये कंपनीचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ३१० रुपये आणि ५२ आठवड्यांचा नीचांकी स्तर ४९.९९ रुपये आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप ६१,१४६.६५ कोटी रुपये आहे.
इरेडाचा शेअर ३१० रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवरून २७ टक्क्यांनी घसरला आहे. मात्र, इश्यू प्राइसपेक्षा जवळपास 7 पट तेजीसह शेअर्समध्ये ट्रेडिंग सुरू आहे. इरेडाचा आयपीओ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आला होता. त्याची इश्यू प्राइस ३२ रुपये प्रति शेअर होती.
(हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजार जोखमीच्या अधीन आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी सत्यापित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. )