Small Saving schemes Interest rates : गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विविध अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात केंद्र सरकारकडून वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या ३० जून रोजी या संदर्भात आढावा घेतला जाणार असून चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (जुलै-सप्टेंबर) व्याजदरांत वाढ होऊ शकते.
मागील तिमाहीत सरकारनं व्याजदर स्थिर ठेवले होते. यावेळी छोट्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळू शकतो, असं बोललं जात आहे. सध्या पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी, ज्येष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अशा एकूण १२ प्रकारच्या अल्पबचत योजना सरकार चालवत आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन अधिक परतावा देण्यासाठी सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा आढावा घेते व त्यात बदल करते. मात्र, पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल-जून) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मागील सात तिमाहीत एकदाही सरकारनं व्याजदरात वाढ केलेली नाही.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीसाठी सरकारनं केवळ दोन योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली होती. यात सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ८ टक्क्यांवरून ८.२० टक्के करण्यात आला. याशिवाय तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर ७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.
गेल्या तीन वर्षांपासून पीपीएफ दरात बदल करण्यात आलेला नाही. एप्रिल-जून २०२० मध्ये पीपीएफचा व्याजदर कमी करून ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. कोरोना काळात सरकारनं अनेक बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात केली होती. तेव्हापासून पीपीएफचा व्याजदर ७.१ टक्क्यांवर कायम आहे. मधल्या काळात व्याजदरात अनेक बदल करण्यात आले, पण पीपीएफमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. यावेळी सरकार काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पीपीएफसह सर्व अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हा सरकारसाठी संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे. लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांना फायदा व्हावा यासाठी दरवाढ करण्याचा दबाव आहे. घरगुती बचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेनं हे एक पाऊल असेल. मात्र, व्याजदरात वाढ झाल्यास सरकारी खर्चात वाढ होणार आहे.
बचत खाते - ४ %
एक वर्षाची एफडी - ६.९ %
दोन वर्षांची एफडी - ७ %
तीन वर्षांची एफडी - ७.१ %
पाच वर्षांची एफडी - ७.५ %
आरडी - ६.५ %
ज्येष्ठ नागरिक ठेव - ८.२ %
एमआयएस - ७.४ %
एनएससी - ७.७ %
पीपीएफ - ७.१ %
किसान विकास पत्र - ७.५ %
सुकन्या समृद्धी - ८.२ %
संबंधित बातम्या