केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर करमाफी जाहीर केली. अर्थसंकल्पातील ही अनेक घोषणा सर्वात महत्वाची घोषणा ठरली. यावर उद्योगजगतातील अनेकांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
व्यवस्थापकीय संचालक, जेएसडब्ल्यू स्टील
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जेएसडब्ल्यू स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल म्हणाले, ‘हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसे देणारा आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय बाजारात खर्च करून गुंतवणक करतील. कर रचनेतील बदलाचे स्वागत आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला ११.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च कमी असला तरी सरकारचा त्यावर भर असला पाहिजे. सरकार १३ लाख कोटी भांडवली खर्च करेल असं मला वाटत होते. ’
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शादी डॉट कॉम
शादी डॉट कॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुपम मित्तल यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर शून्य कर आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. अनुपम मित्तल म्हणाले, 'मध्यमवर्ग हा जणू 'पंचिंग बॅग' बनला आहे. त्यांना मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयावर कर आकारला जातो. श्रीमंत लोक मात्र पळवाटा शोधून पळून जातात आणि व्यवसायांना करसवलत मिळते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाला आशा दिली आहे. यापूर्वीचे अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांच्या आशा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले होते. मात्र, या अर्थसंकल्पात सरकारचा करमाफीचा प्रस्ताव केवळ करकपात नसून करपद्धतीत पद्धतशीर सुधारणा करण्याचा आहे.'
व्यवस्थापकीय संचालक, अदील ग्रुप, दुबई,
'निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प खरोखर विकासाभिमुख आहे. केंद्र सरकारने कृषी, लघु व मध्यम उद्योग, गुंतवणूक व निर्यात हे प्रगतीचे चालक घटक (इंजिन्स) मानले असून त्यात भरीव व दूरगामी परिणाम घडवणारी पावले टाकली आहेत. नव्या ‘पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजने’चा फायदा कमी कृषी उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांतील १.७० कोटी शेतकऱ्यांना होईल व कृषी उत्पादन वाढेल. डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तसेच फळे व भाज्या आणि कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी आखलेली दीर्घकालीन योजना स्वागतार्ह आहे. लघु व मध्यम उद्योजकांना विनातारण हमी कर्ज साह्य पाच कोटी रुपयांवरुन वाढवून दहा कोटी रुपये करणे आणि महिला तसेच अनुसूचित जाती व जमाती गटांमधील प्रथमच उद्योजक बनणाऱ्यांना पुढील पाच वर्षांत दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज देणे या योजनांमुळे उद्योजकतेत नक्कीच वाढ होईल. तरुणांमध्ये जागतिक दर्जाच्या कौशल्य विकासासाठी पाच नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करणे, खासगी क्षेत्राला संशोधन, विकास व अभिनवता पुढाकार राबवण्यासाठी २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करणे आणि निर्यात वाढीला उत्तेजन देण्यासाठी देशी उद्योगांना साह्य व प्रोत्साहन देणे, ही सरकारची पावले नक्कीच कौतुकास्पद आहेत.
संबंधित बातम्या