संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन साधण्यासाठी सरकार मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे देशातील संरक्षण उत्पादन झपाट्याने वाढत आहे. एकेकाळी संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीत मागे असलेले खासगी क्षेत्र आता वेगाने संरक्षण उपकरणे तर बनवत आहेच, शिवाय निर्यातही करत आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सात वर्षांत खासगी क्षेत्रातील संरक्षण निर्यातीत सात पटीने वाढ झाली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2016-17 मध्ये देशात खासगी क्षेत्राची संरक्षण निर्यात केवळ 194 कोटी होती, मात्र 2023-24 मध्ये ती वाढून 13119 कोटी झाली आहे. सात वर्षांत त्यात सातपटीने वाढ झाली आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक उपक्रमांच्या संरक्षण निर्यातीत घट दिसून येत आहे. 2016-17 मध्ये त्यांची संरक्षण निर्यात 1327 कोटी रुपये होती, जी 2023-24 मध्ये 109 कोटी रुपये नोंदविली गेली.
मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची संरक्षण निर्यात कमी होण्याचे कारण हेही आहे की, केंद्राने जवळपास ७० संरक्षण संरक्षण उपकरणांची सक्ती केली आहे, ज्यामुळे सरकारी संरक्षण कंपन्यांना भारतीय सैन्य आणि निमलष्करी दलांसाठी मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळत आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात झाली होती. वरील व्यतिरिक्त, असे बरेच साहित्य आहे जे संरक्षण आणि बिगर-संरक्षण दोन्ही हेतूंसाठी आहेत. यावर्षी संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत तो नऊ हजार कोटीरुपयांच्या पुढे गेला आहे.
पाच निर्यातदारांमध्ये सामील होण्याचे उद्दिष्ट
गेल्या वर्षी १.२७ लाख कोटी ंचे संरक्षण उत्पादन होते, जे देशातील सर्वकालीन विक्रम आहे. मात्र, २०१६-१७ मध्ये तो ७४ हजार कोटींच्या जवळपास होता. भारत आजही जगातील पहिल्या पाच संरक्षण आयातदारांमध्ये आहे. तर, निर्यातीच्या बाबतीत तो २५ व्या स्थानावर आहे. येत्या काळात भारत पहिल्या पाच संरक्षण निर्यातदारांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
संरक्षण उत्पादनात कोणाचा वाटा (2023-24)
खाजगी क्षेत्र 26506 कोटी
पीएसयू 73945 कोटी
नवीन सार्वजनिक उपक्रम 19662 कोटी
संयुक्त उपक्रम 6774 कोटी
(टीप: आकडे संरक्षण मंत्रालय)