राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादाने (एनसीएलएटी) कर्जबाजारी आयएल अँड एफएस समूहाची कंपनी आयईसीसीएलच्या दिवाळखोरी निवारण योजनेला गुरुवारी मंजुरी दिली. याचबरोबर अपीलीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती बरुण मित्रा यांच्या खंडपीठाने आयईसीसीएलला समूहातील इतर तोट्यात असलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांपासून वेगळे होण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयएल अँड एफएस इंजिनीअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा शेअर गुरुवारी २ टक्क्यांनी वधारून ४३.१५ रुपयांवर पोहोचला. वर्षभरात हा शेअर १७० टक्क्यांनी वधारला आहे. मात्र, दीर्घ मुदतीत त्यात ९४ टक्के घट झाली आहे. २६ ऑक्टोबर २००७ रोजी या शेअरची किंमत ६३३ रुपये होती.
एनसीएलएटीने असेही स्पष्ट केले आहे की आयईसीसीएल च्या ठरावाच्या प्रस्तावाला विरोध करणार् या कर्जदारांच्या संघाला "आपले संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे किंवा चालू समाधान प्रक्रियेत आयईसीएलचा केवळ 42.25 टक्के हिस्सा देण्यास आक्षेप घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आयएल अँड एफएस इंजिनीअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडमध्ये ४२.२५ टक्के हिस्सा असलेल्या आयएल अँड एफएस समूहाने आपला हिस्सा विकत असून स्विस चॅलेंज पद्धतीनुसार निविदा मागविल्या आहेत. त्याला संभाव्य खरेदीदाराकडून बोली मिळाली असून कर्जदार ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत त्यावर मतदान करू शकतात.
आयसीआयसीआय बँकेच्या नेतृत्वाखालील कर्जसमूहाने एनसीएलएटीसमोर ४२.२५ टक्के हिस्सा विकण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. कंपनीचे चांगले मूल्य मिळण्यासाठी १०० टक्के भागभांडवलाची विक्री करावी, असे बँकेने म्हटले आहे. समूहातील अन्य टियर-२ कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीसंदर्भातील सर्व हरकती १४ ऑक्टोबररोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देशही एनसीएलएटीने दिले आहेत. आर्थिक संकट सुरू झाले तेव्हा आयएल अँड एफएस समूहावर ९४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा होता. सध्या त्याच्यावर मालमत्तेची विक्री सुरू आहे.