कामात लाच खाण्याची प्रवृत्ती चांगली नसते, परंतु दुर्दैवाने अशा वरकमाईचा मोह अनेकांना असतो. या लाचेला सोफिस्टिकेटेड भाषेत ‘कमिशन’ म्हणतात. चायपानी, दलाली, कट, गाळा, दक्षिणा, वजन अशा अन्य अनेक सांकेतिक नावांनी लाचेच्या पैशाचा उल्लेख केला जातो. सरकारी कार्यालयांतील अनेक कर्मचारी किंवा अधिकारी लोकांची साधी कामे करुन देण्यासाठी कमिशन खातात, तर खासगी नोकऱ्यांतील काही कर्मचारी हिशेबात गोलमाल करुन एक्स्ट्रॉ मनी कमावताना आढळतात. प्रवासाची बिले वाढवून सादर करणे, हे या मोहाचे अगदी सर्वसाधारण उदाहरण. बँकांमधील काही भ्रष्ट अधिकारी कर्ज मंजुरीत कमिशन खातात, आश्चर्य म्हणजे प्रचंड रकमेच्या कंत्राटांच्या व्यवहारात संबंधितांचे हात ओले करण्याची प्रथा जगभरातही फार निंदनीय समजली जात नाही.
बरं, ही भ्रष्ट प्रवृत्ती काही अलिकडची नाही. मध्ययुगीन भारतीय इतिहासात कौटिल्यासारख्या विद्वानाने त्याच्या ‘अर्थशास्त्र’ या राजप्रशासनावरील ग्रंथात हताश होऊन राजाच्या अधिकाऱ्यांबद्दल असे उद्गार काढले आहेत, की ‘मासा जसा पाण्यात पोहताना कधी पाणी पितो, हे बघणाऱ्याच्या लक्षात येत नाही, तसे सरकारी अधिकारी कामात कशा सफाईने लाच खातात, हे समाजाला समजत नाही.’ आपल्या अधिकाऱ्यांची लाचखोरी लक्षात आली तरी राजाला प्रशासन चालवायचे असल्याने सर्वच अधिकाऱ्यांशी फार कडकपणे वागता येत नाही म्हणून लाचखोरी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे न ठेवता त्यांच्या नियमित काळाने बदल्या करत राहाव्यात, असा उपाय हा महान राजनीतिज्ञ सुचवतो.
लाचखोरी ही संबंधित व्यक्तीसाठी तात्कालिक फायद्याची असली तरी त्यामुळे काळा पैसा निर्माण होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन नुकसान होते. काळ्या पैशाचे व्यवहार जनतेच्या अंगवळणी पडले की देशात घडणाऱ्या मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांचे कुणालाही आश्चर्य वाटत नाही. उलट ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या म्हणीचा हवाला देऊन लोक एकप्रकारे अशा नैतिक अधःपतनाला मूक पाठिंबा देत राहतात. मग हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आकडेही डोळे विस्फारत नाहीत.
माझ्याही कंपनीत असे पैसे खाण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. एका मोठ्या अधिकाऱ्यांने हॉटेलच्या खर्चाची व्हाऊचर्स अवास्तव फुगवून दाखवल्याचे मला आढळले. त्याने प्रवासखर्चात टॅक्सीचे भाडे तिपटीने वाढवून नमूद केले होते. योगायोगाने मी त्याच मार्गावर आदल्या महिन्यात प्रवास केला असल्याने ही लबाडी माझ्या लगेच लक्षात आली. समाधानकारक वेतन मिळत असतानाही उच्च पदावरील अधिकाऱ्याला किरकोळ चिंधीचोरी करण्याची गरज का भासावी, याचे मला फार आश्चर्य वाटले. त्याचवेळी एका गोष्टीची गंमतही वाटली. आपल्या कंपनीचा मालक हा मूळचा दुकानदार असल्याने त्याला लहान-सहान वस्तूंचे भाव पक्के ठाऊक असतील, एवढीही खबरदारी आमच्या अधिकारी महोदयांनी बिल सादर करताना बाळगली नव्हती.
मी त्या अधिकाऱ्यांना एकटे बोलावले आणि म्हणालो, “हे बघा. तुम्ही सादर केलेली व्हाऊचर्स अवास्तव फुगवलेली आहेत, हे मला ठाऊक आहे, त्यावरुन तुमचा स्वभावही लक्षात येतो आहे. पण मला असल्या किरकोळ गोष्टींची शहानिशा करण्यात रस नाही. तुम्ही खर्च किती केलात यापेक्षा काम पूर्ण केलेत की नाही अथवा बिझनेस किती आणलात आणि वाढवलात, हे मात्र मी काटेकोर बघेन. तुम्ही बसने फिरुन कंपनीला टॅक्सीचे बिल लावलेत काय, किंवा रेल्वेच्या जनरल क्लासमधून जाऊन एसी क्लासचे बिल वसूल केलेत काय, मला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. पण हेही विसरु नका, की माझे या कंपनीतील प्रत्येक खर्चावर बारकाईने लक्ष असते.”
लोक पगाराखेरीज वरकमाई करताना मनात विचार करतात, की ‘कंपनीचा खर्च म्हणजे जणू समुद्र आहे. त्यातून मी माझ्यासाठी दोन बादल्या घेतल्या तर काय बिघडलेॽ’ पण हा फार क्षुद्र विचार झाला.त्याऐवजी त्यांनी कंपनीचा बिझनेस कष्टाने वाढवत नेला तर मिळणारे लाभ, पदोन्नती व स्टेटस जास्त आकर्षक असते. काही कंपन्यांत खर्चनियंत्रणासाठी कॉस्ट कंट्रोलर ठेवले जातात, पण ते फक्त रँडम चेकिंग करतात. खर्चातील गळत्या पूर्णपणे कधीच बंद होत नाहीत आणि त्याला इलाजही नसतो. मालकाने बारकाईने लक्ष ठेऊन शक्य तितका खर्च नियंत्रणात ठेवणे आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांत ‘वर्क इज वर्शिप’ स्पिरीट निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. देशाबाबतही हेच तत्त्व खरे असते. नेते आणि नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरणारे, स्वच्छ चारित्र्याचे आणि दूरदृष्टीचे असतील तर तो देश झपाट्याने प्रगती करतो.