CRR cut Effect on Banks : सततच्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुदतपूर्व व्याजदर कपातीला स्थगिती दिली असली, तरी शुक्रवारी, ६ डिसेंबर रोजी कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये ५० बेसिस पॉईंटची कपात जाहीर करून अनेकांना मोठा दिलासा दिला. या निर्णयामुळं व्यवस्थेतील तरलतेवरचा ताण कमी होईल आणि वित्तीय कंपन्यांचा नफा आणि निव्वळ व्याज मार्जिन वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँक १४ डिसेंबर २०२४ आणि २८ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून प्रत्येकी २५ बीपीएसच्या दोन समान टप्प्यांमध्ये सीआरआरमध्ये कपात करणार आहे. या कपातीनंतर चालू आर्थिक वर्षात सीआरआर दर पुन्हा कोविडपूर्व पातळीवर जाईल. यामुळं बँकिंग व्यवस्थेतील सुमारे १.१६ लाख कोटी रुपये खुले होणार आहेत.
महागाई जास्त असताना आणि विकासदर कमी होत असताना निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आरबीआयचं हे योग्य पाऊल आहे, अस तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सीआरआर कपातीचा उद्देश अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता कमी होऊ न देणं हा आहे. कारण याचा आर्थिक विकासाशी थेट संबंध असतो.
बँकिंग व्यवस्थेतील स्थैर्य आणि तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या ठराविक टक्के रक्कम आरबीआयकडं ठेवणं आवश्यक असतं. सीआरआर आरबीआयसाठी पैशाचा प्रवाह आणि महागाईचा समतोल राखण्यासाठी एक साधन म्हणून देखील कार्य करते.
आरबीआयकडं असलेला बँकांचा राखीव पैसा म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर). हा पैसा कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध नसतो. ग्राहकांच्या पैसे काढण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी बँकांकडं पुरेशी तरलता आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी बाजूला हा राखीव निधी बाजूला ठेवला जातो.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सीआरआरमध्ये कपात केल्यास बँकांकडं कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसे राहतात, कारण त्यांना मध्यवर्ती बँकेकडं राखीव म्हणून कमी पैसे ठेवावे लागतात.
बँकांना जास्त कर्ज वाटपाची संधी मिळते आणि आर्थिक उलाढालीला गती मिळते. कर्जाची मागणी वाढण्यास मदत होते. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यासारख्या अनेक क्षेत्रांच्या वाढीस मदत होते.
सीआरआर म्हणून बँकांना आरबीआयकडं ठेवाव्या लागणाऱ्या निधीवर व्याज मिळत नाही. त्यामुळं सीआरआरमध्ये कपात झाल्यास उपलब्ध झालेला अधिक पैसा बँकांना इतरत्र व्याजावर फिरवता येतो. त्यामुळं व्याजउत्पन्न वाढून अंतिमत: बँकांचा नफा वाढतो.
सीआरआर कपातीमुळं पतपुरवठ्याला चालना मिळेल. यामुळं देशांतर्गत बँकांच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नात (सर्व निधी कर्जासाठी वापरला जातो असं गृहीत धरून) २ ते ६ टक्क्यांनी सुधारणा होऊ शकते, असे डीबीएस बँकेच्या कार्यकारी संचालक आणि वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांनी सांगितलं.
या धोरणात्मक बदलाचा बँकिंग क्षेत्रावर, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) बँकांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सीआरआर कपातीनंतर बँका अधिक कर्ज देऊ शकतील, त्यामुळं नजीकच्या भविष्यात कर्जपुरवठ्यात सुधारणा होऊ शकते,' असं मत स्टोक्सबॉक्सचे संशोधन विश्लेषक अभिषेक पंड्या यांनी व्यक्त केलं.
शेअरच्या सध्याच्या किंमती पाहता या परिस्थितीत एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक आकर्षक ठरू शकतात, असं सांगत स्टोक्सबॉक्सचे पंड्या यांनी हे शेअर खरेदी करण्याचा सल्ला दिला.
असुरक्षित किरकोळ कर्जाबाबत चिंता असूनही मजबूत कामगिरी, सुधारित एनपीए गुणोत्तर आणि सकारात्मक मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या ट्रेंडमुळे पंड्या यांना एसबीआयवर विश्वास आहे.
संबंधित बातम्या