Stock Market reaction to elections : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं केंद्र सरकारला अपेक्षेपक्षा दुप्पट लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लाभांशामुळं केंद्र सरकारची खर्चाची क्षमता वाढणार असून वित्तीय तूट भरून काढता येणार आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचे सकारात्मक प्रतिसाद शेअर बाजारात उमटत आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून शेअर बाजारात तेजी असून आज निफ्टीनं २३ हजाराचा टप्पा गाठला. दिवसअखेर निफ्टी २२,९५७ अंकावर स्थिरावला असला तरी हा आजवरचा उच्चांक आहे.
१६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सेन्सेक्स ३.८२ टक्क्यांच्या वाढीसह ७२६४३.४२ वरून ७५४१८.०४ वर पोहोचला आहे. त्यामुळं निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष निकालानंतर बाजाराची स्थिती कशी असेल, याविषयी लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. ही उत्सुकता आणि आतुरता समजून घेण्यासाठी इतिहासाचा आढावा घेणं महत्त्वाचं ठरेल.
शेअर बाजारावर साहिजकच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा प्रभाव असतो. लोकसभा निवडणुकीचे दूरगामी परिणाम पाहता त्यांचाही बाजारावर लक्षणीय प्रभाव पडत असल्याचं दिसतं. मात्र, हा प्रभाव किंवा परिणाम नेमका कितपत असतो, हे समजून घेण्यासाठी 'हिंदुस्तान टाइम्स'नं गेल्या आठ लोकसभा निवडणुकांमध्ये बाजाराच्या आकडेवारीचं विश्लेषण केलं.
यापूर्वी निकालाच्या दिवशी शेअर बाजारानं कधीच फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. १९९१ नंतर केवळ २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणूक निकालाच्या दिवशी शेअर बाजारात तात्काळ पडसाद उमटले होते. २००४ मध्ये बाजार कोसळला, तर २००९ मध्ये तो वधारला.
२०१९ मध्ये देखील निकाल जाहीर झाल्यानंतर बाजारातही घसरण दिसून आली. भाजपप्रणित एनडीएचा विजय बाजारानं आधीच गृहित धरला होता आणि निकाल जाहीर होताच गुंतवणूकदारांनी नफावसुली केली आणि बाजारभावात घसरण झाली.
२००४ मध्ये काँग्रेसप्रणित यूपीएच्या अनपेक्षित विजयामुळं भल्याभल्या बाजार विश्लेषकांचे अंदाज चुकले आणि शेअर बाजार कोसळला. नव्यानं स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारला डाव्या पक्षांचाही पाठिंबा असेल, हे स्पष्ट झाल्यानं पुढील काही दिवसांत बाजार आणखी घसरला. निवडणुकीच्या आधीच्या पातळीवर परत येण्यासाठी शेअर बाजाराला सुमारे सहा महिने लागले. निवडणूक निकालानंतर बाजारात घसरण होण्याचं २००४ हे एकमेव उदाहरण होतं.
मात्र, २००९ च्या पुढच्याच निवडणुकीत यूपीएनं सत्ता राखली. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी बाजारात तेजी दिसून आली. २००८ च्या आर्थिक संकटातून भारत झपाट्यानं सावरल्यामुळं या काळात गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह होता. सरकारनं जाहीर केलेलं वित्तीय पॅकेज हेही यामागचं प्रमुख कारण होतं.
निकालाच्या दिवशी बाजारातील चढउतार तात्कालिक असतात. मात्र, गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीवर खरा परिणाम निवडणुकांनंतर होतो. नव्या सरकारनं आणलेल्या धोरणांवर कंपन्या कशा प्रतिक्रिया देतात यावरही बरंच काही अवलंबून असतं. मागील आठ लोकसभा निवडणुकांपैकी चार निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून एक वर्ष बाजार घसरला, हे विश्लेषणातून समोर आलं आहे.
निवडणुकांनंतरच्या वर्षभरात बाजारात घसरण झालेल्या चार घटनांपैकी तीन घटना १९९६-९९ च्या काळात घडल्या. या काळात भारतीय राजकारणात मोठी अस्थिरता होती. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर वर्षभरानंतर बाजारात झालेली घसरण ही कोविड-१९ महामारीमुळं झाली होती. जगभरातील शेअर बाजार कोसळले होते.
यावरून असं दिसून येतं की, कमालीची राजकीय अस्थिरता किंवा कोव्हिड-१९ महामारीसारखी परिस्थिती वगळता भारतीय शेअर बाजारानं गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. १९९१ च्या निवडणुकांनंतरच्या काळात पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरू केल्यानं गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक फायदा झाला. २००४ च्या निवडणुकीनंतरही निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच बाजार कोसळला, परंतु मजबूत जीडीपी वाढ आणि परकीय गुंतवणुकीत झालेली वाढ यामुळं काही तिमाहीतच शेअर वधारले.
संबंधित बातम्या