आरोग्य, आयुर्विमा हप्त्यावर कर वजावट? मंथन १९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे

बिहारचे

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे १३ सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांच्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. मंत्रिगटाला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आपला अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमा हप्त्यावरील कराच्या मुद्द्यावर जीएसटी कौन्सिलनोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेईल, जो मंत्रिगटाच्या अहवालावर आधारित असेल.

ऑफ रेफरन्स (टीओआर) मध्ये वैयक्तिक, गट, कुटुंब, ज्येष्ठ नागरिक, मध्यमवर्गीय, मानसिक आजार असलेले लोक अशा विविध श्रेणींसाठी आरोग्य/वैद्यकीय विम्याचा समावेश आहे. यासोबतच त्यांच्या करदरावरही चर्चा होणार आहे. टीओआरमध्ये आयुर्विम्यावरील कराचे दर सुचविण्याची ही तरतूद आहे. यामध्ये टर्म इन्शुरन्स, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनसह लाइफ इन्शुरन्स, मग तो वैयक्तिक असो वा समूह आणि पुनर्विमा यांचा समावेश आहे.

पश्चिम बंगालसह काही विरोधी पक्षशासित राज्यांनी आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यावरील जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्याची मागणी केली होती, तर काहींनी ती ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही जुलै महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जीवन विमा हप्त्यावर जीएसटी आकारणे म्हणजे जीवनातील अनिश्चिततेवर कर लावण्यासारखे असल्याचे म्हटले होते.

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा हप्त्यावर जीएसटीद्वारे 8,262.94 कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य पुनर्विमा हप्त्यावर जीएसटीमधून 1,484.36 कोटी रुपये गोळा केले. निर्मला सीतारामन यांनी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आपल्या उत्तरात म्हटले होते की, जीएसटी संकलनातील ७५ टक्के हिस्सा राज्यांकडे जातो आणि विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटी परिषदेत प्रस्ताव आणण्यास सांगावे.