GST Council : कॅन्सरची औषधे, मिठावरील करात घट; ऑनलाइन गेमिंगमुळे महसुलात ४१२ % वाढ, वाचा काय स्वस्त काय झालं महाग?
मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  GST Council : कॅन्सरची औषधे, मिठावरील करात घट; ऑनलाइन गेमिंगमुळे महसुलात ४१२ % वाढ, वाचा काय स्वस्त काय झालं महाग?

GST Council : कॅन्सरची औषधे, मिठावरील करात घट; ऑनलाइन गेमिंगमुळे महसुलात ४१२ % वाढ, वाचा काय स्वस्त काय झालं महाग?

Updated Sep 09, 2024 09:01 PM IST

GST Council Meeting : कॅन्सरच्या औषधावरील जीएसटी दर १२ वरून कमी करून ५ टक्के केला आहे तर मिठावरील जीएसटी १८ वरून कमी करत १२ टक्के केली आहे. त्याचबरोबर जीएसटी काउंसिलने परदेशी एअरलाइन्सनाही मोठा दिलासा दिला आहे.

जीएसटी परिषद बैठक
जीएसटी परिषद बैठक

GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेच्या ५४ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी कॅन्सरवरील औषधे तसेच मिठावरील जीएसटी दर  वाढवण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषेदत सांगितले की, आजच्या जीएसटी परिषदेत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. सरकारी शैक्षणिक संस्थानांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर कर्करोगावरील औषधांवरील जीएसटीत घट केली जात आहे. नमकीनवरील जीएसटीही कमी करण्यात आली आहे. 

कँसरच्या औषधावरील जीएसटी दर १२ वरून कमी करून ५ टक्के केला आहे तर मिठावरील जीएसटी १८ वरून कमी करत १२ टक्के केली आहे. त्याचबरोबर जीएसटी काउंसिलने परदेशी एअरलाइन्सनाही मोठा दिलासा दिला आहे. 

आरोग्य विम्यावरील जीएसटी हटवण्याचा  निर्णय ऑक्टोबरपर्यंत टळला -

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील कराचे दर कमी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दरावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिगटात नवीन सदस्य असतील. मंत्रिगट ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. 

जीएसटीपूर्वी विमा हप्त्यावर सेवा कर आकारला जात होता. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा सेवा कर जीएसटी प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आला होता. 

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत इतर महत्त्वाच्या घोषणा -

  • कौन्सिलने बिझनेस-टू-कस्टमर जीएसटी इनव्हॉईसिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना संशोधन आणि संशोधनासाठी मिळणारी रक्कम किंवा अनुदान जीएसटीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • धार्मिक यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवेवरील कर कमी करून ५ टक्के करण्यात आला आहे. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी सांगितले की, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ सारख्या तीर्थयात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवेवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
  • डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या छोट्या डिजिटल व्यवहारांसाठी बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यूसारख्या पेमेंट एग्रीगेटर्सवर (पीए) १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा परिषदेने कर समितीकडे पाठविला आहे.

जिओच्या ग्राहकांची मज्जाच मज्जा! या तीन रिचार्जवर मिळणार ७०० रुपयांचा फायदा, ऑफर फक्त १० सप्टेंबरपर्यंत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४७ व्या बैठकीनंतर सोमवारपासून नवीन वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दर लागू झाले आहेत. अनेक वस्तू आणि सेवांसाठी नवे कर लागू झाले आहेत. काही उत्पादनांवरील जीएसटी वाढवला जात आहे, तर काहींचा खर्च कमी होणार आहे. खाली काय महाग आणि स्वस्त झाले आहे ते पहा:

काय महाग झाले आहे?

-१ आटा, पनीर, दही यासह प्री-पॅक, लेबल असलेल्या खाद्यपदार्थांवर तसेच पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुग्णालयातील खोल्यांवर पाच टक्के जीएसटी लागू होईल. दरम्यान, टेट्रा पॅकवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.

2. नकाशे आणि चार्टवर - अॅटलाससह - 12 टक्के जीएसटी लागू केला जाईल.

3. धनादेश जारी करण्यासाठी बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

4. छपाई, लेखन, शाई काढणे, कटिंग ब्लेडसह चाकू, कागदी चाकू, पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवे, रेखांकन आणि मार्किंग आऊट उपकरणांवरील जीएसटी दर आधीच्या १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे.

5. सोलर वॉटर हीटरवरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात येणार आहे.

रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमींच्या कामाच्या कंत्राटासह सेवांवरील जीएसटी सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात येणार आहे.

काय झालं स्वस्त?

1. ऑस्टोमी उपकरणे आणि रोपवेद्वारे माल आणि प्रवासी वाहतुकीवरील कर आधीच्या १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल.

2. ईशान्येकडील राज्ये आणि बागडोगरा इकॉनॉमी क्लासमध्ये विमानमार्गे प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी जीएसटीमध्ये सूट देण्यात येणार आहे.

3. ट्रक आणि मालवाहू गाड्या (जिथे इंधनाचा खर्च समाविष्ट आहे) भाड्याने देण्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात येईल.

4. इलेक्ट्रिक वाहनांना पाच टक्के सवलतीच्या जीएसटी दरासाठी पात्र असेल.

Whats_app_banner