GST Council Meeting news : राजस्थानमधील जैसलमेर येथे २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बाटलीबंद पाणी आणि सायकलवरील जीएसटीचे दरही कमी केले जाणार आहेत. मात्र, लक्झरीशी संबंधित काही वस्तूंवरील जीएसटीचा सध्याचा दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
जीएसटी कौन्सिलच्या ५५ वी बैठक २१ डिसेंबरला होत आहे. या बैठकीत सध्या आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील १८ टक्के दर कमी केला जाणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून याची चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षांसह अनेक राज्यांतील सरकारांनी ही मागणी केली आहे. या मागणीनंतर जीएसटी परिषदेनं मंत्रिगटाची स्थापना केली होती. या मंत्रिगटानं जीएसटीचे दर कमी करण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी परिषदेच्या आजच्या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिगटानं जीएसटी दर काढून टाकण्याची किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी प्रीमियमवर पाच टक्के ठेवण्याची शिफारस केली आहे. मात्र विमा प्रीमियमवरील जीएसटीचे दर आणखी कमी केले जाऊ शकतात. आरोग्य आणि जीवन विमा एखाद्या व्यक्तीकडून त्याचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी केला जातो, त्यावर सरकारनं कर लावू नये, असा युक्तिवाद अनेक राज्यांचे अर्थमंत्री करत आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ५ लाखांहून अधिक रकमेच्या विम्यावरील जीएसटी दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीएसटीचे दर कमी केल्यास महसुली वसुली कमी होईल, असा युक्तिवाद मंत्रिगटाचे अनेक सदस्य करीत असल्यानं महसुलाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या बैठकीत सायकल, व्यायामाची पुस्तके आणि दोन लिटरवरील पाण्याच्या बाटल्यांवरील कराचा दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस मंत्रिगटानं केली आहे.
१० हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलींवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्के करण्यात यावा.
नोटबुकवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.
१५०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या शूजवरील कर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
२५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मनगटी घड्याळांवरील जीएसटी १८ वरून २८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.