GST Council : सामान्यांना झटका! जीवन विम्याच्या हफ्त्यातून दिलासा नाहीच, १४८ वस्तूंवरील GST जैसे थे
GST Council Meeting : जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याचा प्रस्ताव मंत्र्यांकडून ठेवण्यात आला होता. पण हा निर्णय जीएसटी काऊन्सिलच्या पुढील बैठकीपर्यंत लांबवणीवर टाकण्यात आला आहे.
GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक आज पार पडली. यात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्याचा प्रस्ताव मंत्र्यांकडून ठेवण्यात आला होता. पण हा निर्णय जीएसटी काऊन्सिलच्या पुढील बैठकीपर्यंत लांबवणीवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या इन्शुरन्सवर आधीच्या टॅक्स दराप्रमाणे प्रिमियम भरावा लागणार आहे. आरोग्य आणि जीवन विमा प्रिमियम कमी करण्याच्या निर्णयावर अधिक स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्याचे सांगत जीएसटी परिषदेने हा निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलला आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ५५व्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी घटवण्याचा निर्णय न घेण्याचे कारणही सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी आणखी स्पष्टता येण्याची गरज आहे, अशी चर्चा परिषदेत झाली.
सध्या विम्यावर किती भरावा लागतो जीएसटी?
आरोग्य विमा, टर्म लाईफ इन्शुअरन्स आणि यूनिट लिंक्ड इन्शुअरन्स प्लॅनवर सध्या १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. एंडोमेंट पॉलिसी प्लॅनवर पहिल्या वर्षी ४.५ टक्के, तर दुसऱ्या वर्षापासून २.२५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटीचा हा दर सर्व वयोगटातील व्यक्तींच्या विम्यासाठी समान लागू आहे.
१४८ वस्तूचे दर जैसे थे -
जीएसटी चे दर सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने (जीओएम) आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करण्यास स्थगिती दिली आहे. समितीचे निमंत्रक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की, अहवालात १४८ वस्तूंची दुरुस्ती करण्याची सूचना करण्यात आली होती. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दर सुसूत्र करण्याबाबत मंत्रिगटाचा अहवाल परिषदेच्या पुढील बैठकीत सादर केला जाईल, असे चौधरी यांनी सांगितले.
'हानिकारक' पेये आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांनी वाढविण्यासह तब्बल १४८ वस्तूंवरील करदरात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिगटाचे या महिन्याच्या सुरुवातीला एकमत झाले होते. शनिवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मंत्रिगट आपला अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा होती. सध्या जीएसटी ही चारस्तरीय कररचना असून त्यात ५, १२, १८ आणि २८ टक्के स्लॅब आहेत. लक्झरी आणि नाशवंत वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के, तर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी ५ टक्के कर आकारला जातो.
मंत्रिगटाने कपड्यांवरील जीएसटी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार १५०० रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर ५ टक्के, १५०० ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. सध्या एक हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर पाच टक्के, तर एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कपड्यांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
१५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मनगटी घड्याळांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
मंत्रिगटाने २० लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणि १०,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच कॉपीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या