GST Council Meet: पॉपकॉर्नवर केव्हा लागणार ५%, १२% आणि १८ टक्के टॅक्स, अर्थमंत्र्यांनी केला खुलासा

जीएसटी काउंसिलने पॉपकॉर्नच्या टॅक्स दरात काहीच बदल न करत निर्णय दिला की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेज अँड कस्टम्स (CBIC) पॉपकॉर्नसाठी सध्याची टॅक्सेशन पद्धत स्पष्ट करण्य़ासाठी परिपत्रक जारी करेल. 

हे ही वाचा -GST Council : सामान्यांना झटका! जीवन विम्याच्या हफ्त्यातून दिलासा नाहीच, १४८ वस्तूंवरील GST जैसे थे

कधी किती टॅक्स द्यावा लागणार? 
रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न, ज्यामध्ये मीठ व मसाले मिसळले जातात आणि त्यामध्ये खारटपणा असतो. त्यावर सध्या ५ टक्के जीएसटी लागतो. मात्र ते पॅकबंद नसावेत तसेच त्यावर लेबलही नसावे. जर हे प्री-पॅक्ड आणि लेबल लावून दिले जात असेल तर यावर १२ टक्के जीएसटी लावला जाईल. 

दरम्यान जेव्हा पॉपकॉर्नला शुगर (कॅरॅमेल पॉपकॉर्न) सोबत मिसळले जाते, तेव्हा याचे गुण शुगर कन्फेक्शनरीमध्ये बदलतात. यामुळे याला HS १७०४ ९० ९० नुसार वर्गीकृत केले जाते. त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावला जाईल.

प्री-पॅक्ड आणि लेबल असलेल्या रेडी टू ईट स्नॅक्सवर १२ टक्के, तर कॅरेमेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल, असे कौन्सिलने म्हटले आहे.

Google layoffs : गुगलमध्ये पुन्हा मोठी नोकर कपात..! CEO सुंदर पिचाई यांनी केला खुलासा

परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "काही राज्यांमध्ये खारट, कारमेलाईज्ड, साध्या पॉपकॉर्नची नमकीन म्हणून विक्री केली जात आहे. कॅरेमेलाइज्ड पॉपकॉर्न अतिरिक्त साखरेसह येते, म्हणून कराचा दर नमकीनपेक्षा वेगळा आहे.

परिषदेने फोर्टिफाइड तांदळाच्या दाण्यांवरील दरही ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. शेतकऱ्यांनी थेट पुरवलेली काळी मिरी आणि मनुका जीएसटीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विमा हप्त्यावरील दर कमी करायचे की नाही, यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसाठीही जीएसटी लागू होईल की नाही याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.