Union Budget 2024 : जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. अद्याप नेमकी तारीख जाहीर झालेली नसली तरी बजेटकडून अपेक्षांची व सरकारच्या संभाव्य निर्णयांची चर्चा सुरू झाली आहे. नोकरदार वर्गाकडून होत असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर कर रचनेत बदल करून १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नोकरदार, तरुण, महिला, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांवर भर दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि प्रमुख औद्योगिक संघटनांच्या लोकांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी काही संघटनांशी चर्चा होणार आहे. करात सवलत देण्याची मागणी प्रामुख्यानं केली जात आहे.
नोकरदारांसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅब बदलण्याचीही मागणी होत आहे. नोकरदारांवर प्राप्तिकराचा बोजा खूप जास्त आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. जुन्या कर पद्धतीमध्ये १० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर तब्बल ३० टक्के कर भरावा लागतो.
नव्या करप्रणालीनुसार सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो, परंतु इथं सात लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असल्यास ६ ते ९ लाखांवर १० टक्के आणि ९ ते १२ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर १५ टक्के आयकर भरावा लागतो. हा कर व्यवहार्य नाही. वाढत्या महागाईबरोबर लोकांचा खर्चही वाढला आहे, त्यातून बचतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं १० लाखरुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सूट देण्याची मागणी होत आहे.
सीए अमन अन्सारी म्हणतात की, सध्याच्या घडीला महागाई आणि खर्च पाहता प्राप्तिकराच्या दरात मोठा बदल करण्याची गरज आहे. नव्या प्रणालीअंतर्गत लोकांनी विवरणपत्र दाखल करावं, अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र, बारकाईनं पाहिल्यास त्या पद्धतीत अधिक कर भरावा लागतो.
कर संकलनात सातत्यानं वाढ होत असून प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांमध्येही वाढ होत आहे. त्यामुळं १० लाखरुपयांवरील कर ३० वरून २५ टक्क्यांवर आणला जावा, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. जुन्या पद्धतीत रिटर्न भरल्यास २० टक्क्यांनंतर ३० टक्के टॅक्स स्लॅब येतो. तो व्यावहारिक नाही.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, करांच्या बाबतीत सरकार इतर क्षेत्रांना लाभ देत आहे, मात्र वैयक्तिक प्रवर्गात प्राप्तिकर भरणाऱ्या निम्न व मध्यम उत्पन्न गटाला कोणताही मोठा दिलासा मिळालेला नाही. फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला होता. त्याचवेळी काही नवीन उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचा दर १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. त्यामुळं नोकरदारांनाही प्राप्तिकरात सवलत मिळावी, अशी मागणी होत आहे.
संबंधित बातम्या