पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करमुक्त होणार? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करमुक्त होणार? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करमुक्त होणार? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Oct 21, 2024 11:43 AM IST

GST on Insurance Premium : आरोग्य आणि जीवन विमा घेणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटीबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करमुक्त होणार?
पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करमुक्त होणार?

आरोग्य विमा योजनांच्या वाढत्या प्रीमियममुळं सर्वसामान्य लोक विमा कवचापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकार विम्यावर मोठी सवलत देण्याच्या विचारात आहे. त्यानुसार जीवन विमा व आरोग्य विमा करमुक्त केला जाण्याची शक्यता आहे.

जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दराबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिगटाची शनिवारी बैठक झाली. त्यात विम्यावरील कर आकारणीवर विविध बाजूंनी चर्चा करण्यात आली. सर्वसामान्यांना कसा दिलासा जाऊ शकतो याबाबत विचारविनिमय झाला.

‘या’ मुद्द्यांवर झालं बैठकीत एकमत

ज्येष्ठ नागरिक वगळता इतर व्यक्तींना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यावर भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियमवरील जीएसटीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल. पाच लाखरुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या आरोग्य विम्यावर भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लागू राहणार आहे. सध्या टर्म लाइफ इन्शुरन्स आणि 'फॅमिली फ्लोटर' पॉलिसीसाठी भरलेल्या लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.

'मंत्रिगटाच्या सदस्यांनी विमा हप्त्यावरील व्याजदरात कपात करण्यास सहमती दर्शविली आहे. अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल. सर्वसामान्यांना दिलासा द्यायला हवा असं मंत्रिगटाच्या प्रत्येक सदस्याचं मत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकडं विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे. आम्ही परिषदेला अहवाल सादर करू. अंतिम निर्णय परिषद घेईल, असं बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितलं.

जीएसटी परिषदेच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यावरील कराबाबत निर्णय घेण्यासाठी १३ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सम्राट चौधरी हे मंत्रिगटाचे निमंत्रक आहेत. यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आपला अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

नितीन गडकरींनीही केली होती मागणी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर आकारण्यात येणारा १८ टक्के जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. २८ जुलै २०२४ रोजी गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र लिहिलं होतं. हा कर म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखं आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं.

म्हणून विम्यावर लागतो कर

१ जुलै २०१७ रोजी देशभरात लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) नं भारताच्या कर प्रणालीमध्ये एक मोठा बदल घडवून आणला आहे. तेव्हापासून देशभरात वेगवेगळ्या करांऐवजी एकच कर आकारला जातो. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. घरगुती उत्पादनं, कपडे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहतूक, रिअल इस्टेट तसंच इतर सेवांवर हा कर लावला जातो. विमा ही देखील आर्थिक सेवा मानली जाते. त्यामुळं जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा या दोन्हींवर १८ टक्के समान दरानं जीएसटी आकारला जातो.

Whats_app_banner