विमा कायद्यात बदल होणार! कंपन्यांना होणार मोठा फायदा, तुम्हा-आम्हाला काय मिळणार?

विमा कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार एखादी कंपनी ज्या श्रेणीत आयआरडीएअंतर्गत नोंदणी केली आहे, त्याच श्रेणीत विमा उत्पादनांची विक्री करू शकते. आता विमा पॉलिसीला ही विक्रीची श्रेणी असू नये, असे सरकारचे मत आहे. एखाद्या कंपनीला सर्व श्रेणींमध्ये पॉलिसी विकण्याची परवानगी आहे.

भारतात एकूण ५७ विमा कंपन्या असून त्यापैकी २४ कंपन्या भारतीय आयुर्विमा क्षेत्राशी संबंधित पॉलिसी विकतात. ३४ कंपन्या नॉन लाइफ इन्शुरन्स क्षेत्राशी संबंधित पॉलिसी विकण्याचे व्यवहार करतात, तर विमा कायद्यातील दुरुस्तीनंतर त्यांना सर्व क्षेत्रांशी संबंधित पॉलिसी विकता येणार आहेत.

या बदलाबाबत अर्थ मंत्रालयाच्या पातळीवर तयारी सुरू आहे. कायद्यातील दुरुस्तीबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक होणार असून, त्यात वित्तीय सेवा सचिव आणि भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे (आयआरडीए) अधिकारी सहभागी होणार आहेत. दुरुस्तीसंदर्भातील मसुदा तयार करण्यात आला असून, तो आता अधिकारी सरकारशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सादर करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एकीकडे कंपन्यांना परवान्यातून सुटका होणार असताना सरकारसाठी कागदपत्रे ठेवण्याचा त्रासही काहीसा कमी होणार आहे. आता येत्या हिवाळी अधिवेशनात ही दुरुस्ती केली जाणार आहे.

ग्राहकांना मिळणार स्वस्त विमा

केंद्र सरकारने सन २०४७ मध्ये देशातील सर्वांसाठी विम्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत विमा क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरज आहे, ज्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि लोकांना सवलतीच्या दरात विमा संरक्षण सहज मिळू शकेल, असे सरकार गृहीत धरत आहे. त्यामुळे विमा कायद्यात अनेक सुधारणांचे प्रस्ताव आहेत.