टॅक्सशी संबंधित प्रकरणे निकाली निघणार! केंद्र सरकार आणतंय 'विवाद से विश्वास' ही योजना
सध्या ३५ लाख कोटीरुपयांहून अधिक रकमेच्या प्रत्यक्ष कराच्या मागणीसाठी विविध पातळ्यांवर खटले प्रलंबित आहेत.
प्रत्यक्ष कराशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सरकार वाद से विश्वास योजना २.० आणत आहे, ज्याची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाने जारी केली आहे. यासाठी १ ऑक्टोबरपासून अर्ज करता येणार आहेत. तसेच योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना विहित अटींनुसार स्वत:चा आणि वादाचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागणार आहे.
विभागातील अनेक पातळ्यांवर प्रलंबित असलेली अशी प्रकरणे ठळकपणे हाताळली जातील, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला एक फॉर्म भरावा लागेल, ज्यामध्ये पॅन कार्ड, टॅन नंबर, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, नाव, ई-मेल आणि विहित वर्षाचा तपशील असेल. तसेच, या योजनेंतर्गत निकाली निघणाऱ्या प्रकरणाशी सहमत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही द्यावे लागणार आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रात आपला संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक असणार आहे.
प्राप्तिकर विभागाने या योजनेअंतर्गत अर्ज निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन केली आहेत. विशेषतः प्रादेशिक कार्यालय स्तरावर या योजनेचा आढावा घेण्यात येणार आहे. या योजनेशी संबंधित बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे.
सध्या ३५ लाख कोटीरुपयांहून अधिक प्रत्यक्ष कराच्या मागणीसाठी विविध पातळ्यांवर खटले प्रलंबित आहेत. मध्यम मार्ग शोधून त्यावर तोडगा काढावा, अशी अनेक करदात्यांची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दर सुसूत्र करण्याबाबत मंत्रिगटाची बैठक २५ सप्टेंबर रोजी गोव्यात होणार आहे. या बैठकीत टॅक्स स्लॅब आणि दरांमधील बदलांवर चर्चा होऊ शकते. एका अधिकाऱ्याने रविवारी ही माहिती दिली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मंत्रिगटाची शेवटची बैठक २२ ऑगस्ट रोजी झाली होती. जीएसटी कौन्सिलला ९ सप्टेंबर रोजी स्टेटस रिपोर्ट सादर केला होता. मंत्रिगटाने केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या फिटमेंट कमिटीला करदर बदलाचा काही वस्तूंवर होणाऱ्या परिणामाचे विश्लेषण करण्याचे आणि अधिक डेटा गोळा करण्याचे काम दिले होते.
