मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Export duty on onion : कांद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू

Export duty on onion : कांद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
May 04, 2024 01:30 PM IST

Export duty on Onion : लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाच केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीच्या शुल्काच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.

कांद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू
कांद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू

Export duty on Onion news : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कांदा निर्यातबंदीवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. अशातच केंद्र सरकारनं कांद्याच्या बाबतीत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

देशात कांद्याचा तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. नुकताच सरकारनं देशी हरभऱ्याच्या आयात शुल्कात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या 'बिल ऑफ एंट्री'द्वारे पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवरील शुल्कातील सूट देखील वाढविण्यात आली आहे.

'बिल ऑफ एंट्री' हा एक कायदेशीर दस्तावेज आहे. हा दस्तावेज आयातदार किंवा कस्टम क्लिअरन्स एजंट्सकडे आयात केलेल्या वस्तूंच्या आगमनाच्या किंवा त्याआधी दाखल केला जातो. हे सर्व बदल ४ मे पासून लागू होणार आहेत, असं वित्त मंत्रालयानं एका अधिसूचनेतून स्पष्ट केलं आहे.

‘या’ देशांना विशेष सूट

सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आहे. तथापि, सरकार भारताच्या मित्र देशांना निर्यात करण्यास परवानगी देते. यूएई आणि बांगलादेशला ठराविक प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारतानं ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं होतं.

निवडणुकीत गाजतोय कांदा निर्यातबंदीचा मुद्दा

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याच्या निर्यात बंदीचा मुद्दा गाजतो आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीनं विशेषत: शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला आहे. 'केंद्र सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. निर्यातीला मागणी येताच आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्तीचे मिळू लागताच केंद्र सरकारनं काद्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. तसंच, भाजपचे खासदार यावर संसदेत चकार शब्द काढत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. विरोधकांच्या या प्रचाराला उत्तर देणं सत्ताधारी खासदारांना व उमेदवारांना कठीण होऊन बसलं आहे.

 

WhatsApp channel

विभाग