GST Payment News : केंद्र सरकारनं उद्योगपती व व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, व्यावसायिकांना क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे जीएसटी भरता येणार आहे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) नं ही सेवा सुरू केली आहे.
जीएसटीएन नुसार, सध्या १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिकांना ही सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. जीएसटी चलन भरताना व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरण्याची पद्धत निवडावी लागेल. त्यात क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा पर्यायही जोडण्यात आला आहे. ही सेवा कालांतरानं सर्व राज्यांत दिली जाणार आहे.
सध्या व्यापारी GSTN पोर्टलवर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पेमेंट करू शकतात. आताच्या ऑनलाइन पद्धतींमध्ये नेट बँकिंग, तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यांचा समावेश आहे.
देशात गेल्या ५ वर्षांत जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या ६५ टक्क्यांनी वाढली आहे. एप्रिल २०२३ पर्यंत जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या १.१३ कोटी झाली. त्याच वेळी, GST अंतर्गत नोंदणीकृत सक्रिय करदात्यांची संख्या वाढून १.४० कोटी झाली आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये हीच संख्या १.०६ कोटी होती.
डिसेंबर २०२३ मध्ये एकूण जीएसटी संकलन १.६४ लाख कोटी रुपये होते. वार्षिक आधारावर जीएसटी संकलनात १० टक्के वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे तब्बल सात महिने १.६० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी कलेक्शन झालं होतं.
व्यापारी RuPay, MasterCard, Visa आणि Diners द्वारे ऑपरेट केलेल्या सर्व क्रेडिट/डेबिट कार्डनं पेमेंट करू शकतात.
दिल्ली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, ओडिशा, आसाम
GSTN पोर्टलवरील ई-पेमेंट पर्यायामध्ये क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर्याय निवडा.
यानंतर व्यवहारासाठी पसंतीची बँक निवडा.
अटी आणि शर्तींसाठी मान्य असल्याचं दाखवण्यासाठी अॅग्री पर्याय मार्क करा.
व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी पेमेंट करा बटणावर क्लिक करा.
क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा पर्याय निवडून पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करा.
वार्षिक ५ कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांसाठी ई-चलान अनिवार्य असेल. त्याशिवाय ई-वे बिल जारी केले जाणार नाहीत. ही प्रणाली १ मार्च २०२४ पासून लागू होणार आहे.
जीएसटीच्या नियमांनुसार, व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी ई-वे बिल आवश्यक असते. हा नियम केवळ जीएसटी भरणाऱ्या ई-चलानसाठी पात्र असलेल्यांनाच लागू होईल. ग्राहकांना आणि इतर प्रकारच्या व्यवहारांसाठी ई-वे बिल तयार करण्यासाठी ई-इनव्हॉइसची गरज भासणार नाही, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.