लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर आयात करण्याचा विचार करताय? मग तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे!

लॅपटॉप, टॅब्लेट, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरच्या आयातीसाठी भारताने गेल्या वर्षी नवीन प्रणालीची घोषणा केल्यानंतर भारतात जी-२० च्या बैठकीत उद्योग आणि युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने (यूएसटीआर) केलेल्या टीकेनंतर परवाना प्रणाली लागू करण्याची योजना मागे घेतल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आयातदारांना 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार असून, लवकरच सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल, असे मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे.

सध्याच्या डिसेंबरच्या मुदतीनंतर ही प्रणाली आणखी किमान आणखी एका तिमाहीसाठी वाढविली जाऊ शकते, असे संकेत सरकारी सूत्रांनी दिले. आयटी हार्डवेअरसाठी सुधारित उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत कंपन्या उत्पादन सुरू करणार असल्याने सरकार सध्या वेट अँड वॉच मोडमध्ये आहे. आणि लक्षणीय पातळी गाठल्यानंतर या क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनावर बंदी घालू शकते.

गेल्या वर्षी लॅपटॉप आणि पर्सनल कॉम्प्युटरच्या आयातीसाठी परवाना प्रणाली लागू करण्याचा मूळ हेतू चीनमधून होणाऱ्या आयातीला परावृत्त करणे हा होता, ज्याचा भारतातील या उपकरणांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. मात्र, उद्योगजगताच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये हे धोरण तात्पुरते मागे घेतल्यानंतर एकूण लॅपटॉप आयातीत चीनचा वाटा वाढला आहे.  

पीसी आणि लॅपटॉप मार्केटमध्ये चीनचा ८१ टक्के वाटा

भारताकडे स्वत:च्या लॅपटॉप निर्मिती क्षमतेची भक्कम स्थिती  आहे. जागतिक पीसी आणि लॅपटॉप बाजारपेठेच्या ८१ टक्के भागावर चीनचे नियंत्रण आहे आणि तेथे कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा जागतिक परिणाम होऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटनेत १९९७ मध्ये झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान करारानुसार भारत लॅपटॉप, पीसी आणि तत्सम आयटी उत्पादनांवरील शुल्क वाढवू शकत नाही.