देशात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या समस्येला उत्तर म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या तीन योजना जाहीर केल्या. या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा नोकरीला लागलेल्या तरुणाच्या खात्यात सरकार १५ हजार रुपये जमा करणार आहे. सरकार हे पैसे भविष्य निर्वाह निधीच्या माध्यमातून जमा करणार आहे. या योजनेमुळे देशभरात २ कोटी १० लाख युवकांना लाभ होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. ही योजना सर्व क्षेत्रातील कंपन्यासाठी लागू आहे.
ही योजना फक्त उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing Sector) कंपन्यांसाठी लागू आहे. या क्षेत्रात प्रथमच नोकरीला लागलेल्या तरुणाला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत नोकरीला लागलेला तरुण आणि त्याला नोकरी देणारी कंपनी या दोघांनाही सरकारकडून पहिले चार वर्ष ठराविक रक्कम दिली जाणार आहे. ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
ही योजना सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी लागू आहे. या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आत्ता असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्याबळापेक्षा अधिक कर्माचाऱ्यांची भरती केल्यास प्रोत्साहन म्हणून त्या कर्मचाऱ्याचा दरमहा तीन हजार रुपये एवढा भविष्य निर्वाह निधी सरकार पुढील दोन वर्ष कंपनीला देणार आहे. या योजनेद्वारे ५० लाख तरुणांना रोजगार मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ढोबळ मानाने ही योजना एनडीए सरकारने २०२० साली उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी (Manufacturing Sector) जाहीर केलेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहनपर (Production Linked Incentive Scheme) योजनेवर आधारित असल्याचे दिसून येते.
कोणत्याही कंपनीचा हेतु हा उत्पादनात वाढ करून नफ्यात वाढ करणे हा असतो. परंतु कंपनीत अतिरिक्त कर्मचारी भरती केल्याने कंपन्यांवरील आर्थिक भार वाढणार हे नक्की. कर्मचाऱ्यांचा वेतन भार त्यांना सहन करावा लागणार आहे. सरकार कंपन्यांना कर्मचारी भरती करण्यासाठी एक प्रकारे प्रलोभन देत असताना त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी योजना आकर्षक होणे आवश्यक आहे.
तर सरकारच्या या योजनेद्वारे खरोखर रोजगारात वाढ होईल का? ही गोष्ट त्या-त्या कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहणार आहे. कंपनीत जास्तीत जास्त किती कर्मचारी संख्या असावी, याची प्रत्येक कंपनीची एक मर्यादा ठरलेली असते. कोणतीही कंपनी ही अल्प कर्मचारी संख्येत फार काळ काम करू शकत नाही. अशावेळी AI सारख्या टूलचा लाभ घेता येतो. रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तुंच्या मागणीत वाढ करण्यासारख्या जुन्या मार्गाचा अवलंब फायदेशीर ठरू शकतो.
संबंधित बातम्या