Income Tax News : थर्टी फर्स्ट सेलिब्रेशनच्या गडबडीत ITR फाइल करायला विसरू नका! नाहीतर बसेल मोठा फटका
ITR Filing News : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी विलंबित किंवा सुधारीत आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ ही आहे. या तारखेला रिटर्न न भरल्यास मोठं नुकसान होऊ शकतं. कसं? वाचा!
ITR Filing Last Date : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षाचे विलंबित आणि सुधारीत इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करण्यासाठी तारीख वेगळी असली तरी विलंबानं आणि सुधारीत रिटर्न दाखल करण्याची तारीख सर्वांसाठी एकच असते. ती ३१ डिसेंबर असून या तारखेपर्यंत रिटर्न न भरण्यास खूप नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ (४) अन्वये विलंबानं परतावा दिल्यास थकीत करावर ५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. कमी करपात्र उत्पन्नासाठी १ हजार रुपये कमी दंड आहे. मात्र, तीन लाख रुपयांच्या मूळ सूट मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही दंड भरावा लागत नाही.
‘त्या’ वर्षाचे क्लेम मिळणार नाहीत!
चार्टर्ड अकाउंटंट संतोष मिश्रा यांच्या मते, करदात्यांना आयटीआर भरण्याची आणि परताव्याचा दावा करण्याची आणि नुकसानीचा दावा करण्याची शेवटची संधी आहे. उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यास संबंधित व्यक्ती त्या मूल्यांकन वर्षासाठीचे (Assesment Year) सर्व क्लेम आणि क्रेडिट गमावू शकते.
विलंबित रिटर्न भरण्याची मुदत संपल्यानंतर केवळ अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केलं जाऊ शकतं. मात्र, टॅक्स लायबिलिटी असेल तरच असं करता येतं. तसंच विलंबानं विवरणपत्र न भरल्यास प्राप्तिकर विभागानं नोटीस पाठविल्यास करदात्याला वाढीव व्याज आणि कर दायित्वावरील दंडाला सामोरं जावं लागणार आहे.
अपडेटेड रिर्टनची सुविधा
सीए अजय बागरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, करदात्यानं सुधारित विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख चुकवली तर त्या मूल्यांकन वर्षासाठी पुन्हा सुधारित विवरणपत्र दाखल करून परतावा किंवा तोट्याचा दावा करण्यासाठी दुसरा कोणतीही पर्याय नाही.
प्राप्तिकर कायद्यानुसार अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची परवानगी आहे. मात्र, करदात्याचं नुकसान झालं असेल तर अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. कारण यामुळं परताव्याची मागणी वाढल्याचं दिसून आलं आहे. अशा सुविधा दिल्यानं मूळ किंवा विलंबित विवरणपत्रात दाखवलेलं एकूण कर दायित्व कमी करण्याचा प्रयत्न होतो, असं बागरिया म्हणाले.
सीए अभिनंदन पांडेय यांनी सांगितलं की, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३९ (५) नुसार, संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपण्याच्या तीन महिन्यांआधी किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्याआधी, (यापैकी जे आधी होईल) आयटीआरमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. कलम १४३ (१) अन्वये माहिती मिळाल्यानंतरही आयटीआरमध्ये सुधारणा करता येते. मात्र, कलम १४३ (३) अन्वये नियमित छाननी मूल्यमापनानुसार आयटीआरची प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करता येणार नाही.
संबंधित बातम्या