Export Duty on Onion : कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळं शेतकऱ्यांसमोर उभं ठाकलं नवं संकट
Export Duty on Onion : सरकारने किंमत दरवाढीच्या शक्यतेने देशांतर्गत बाजारपेठेतील साठा वाढवण्यासाठी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. हे निर्यात शुल्क ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत जारी राहणार आहे.
Export Duty on Onion : केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे कांदा आता राजकीय वादाच्या कचाट्यात अडकू लागला आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील किमान तीन जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर आंदोलने केली. यादरम्यान, अखिल भारतीय किसान सभेने (एबीकेएस) शेतकऱ्यांना राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तर स्वाभिमानी शेतकऱी संघटना आता निर्यात शुल्काच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. संघटनेने शिर्डी सुरत हायवेवर चक्का जाम केला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर वाढत्या विवादामुळे राज्याचे कृषि मंत्री धनंजय मुंडे मंगळवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला जाणार आहेत. यासंदर्भात धनंजय मुंडे म्हणाले की, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. यासंदर्भात योग्य पर्याय शोधण्याचा पर्याय केला जाईल. तर छगन भूजबळ म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कांदा निर्यात शुल्काचा मुद्दा लावून धऱतील.
महाराष्ट्र काँग्रेस प्रमुख नाना पटोले म्हणाले की, भाजप शिवसेना सरकार उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांच्या बाजूने आहे. राज्य सरकार कांद्याची किंमती कमी करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताची त्यांना अजिबात काळजी नाही. आम्ही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची निंदा करतो.
हा घेतला निर्णय
सरकारने किंमतींमध्ये वाढ होण्याच्या शक्यतेने देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावला. कांद्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत हे निर्यात शुल्क कायम राहणार आहे.
संबंधित बातम्या