डॉलरच्या तुलनेत रुपया दोन पैशांनी घसरून ८४.८७ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. या वर्षी आतापर्यंत डॉलरच्या तुलनेत रुपया२.०७ टक्क्यांनी घसरला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण ही सरकारसोबतच्या तुमच्या अडचणीही वाढवते. डॉलर हे जगातील सर्वात मोठे चलन आहे, त्यात सर्वाधिक व्यवहार केले जातात. प्रथम डॉलरच्या घसरणीमुळे महागाईचा धोका वाढतो. आपण परदेशातून आयात केलेला माल अधिक महाग होईल. जसे पेट्रोल, खते, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मशीनपार्ट्स. चला तर मग जाणून घेऊया रुपया का घसरतो आणि त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होतो.
भारत आपल्या गरजेपैकी ७५ ते ८० टक्के तेल आयात करतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्याने तेल कंपन्यांवरील बोजा वाढतो. एका अंदाजानुसार डॉलरच्या मूल्यात एक रुपया वाढल्याने तेल कंपन्यांवर ८,००० कोटी रुपयांचा बोजा वाढतो. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत १० टक्के वाढ झाल्यास महागाई ०.८ टक्क्यांनी वाढते. याचा थेट परिणाम आपल्या अन्न आणि वाहतूक खर्चावर होतो.
अनेक जीवनावश्यक औषधे बाहेरून येतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने औषधांच्या आयातीला जास्त किंमत मोजावी लागत असल्याने ती महाग होतात. त्याचप्रमाणे परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही जास्त पैसे मोजावे लागतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्याने परदेश प्रवास, हॉटेलमधील निवास आणि जेवणही महाग झाले आहे.
डिझेल, गॅस आणि रॉकेल बाजारापेक्षा कमी किमतीत विकण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना अनुदान देते. सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत. डॉलर महाग झाला की तेल कंपन्यांचा खर्च वाढतो, तेव्हा त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार विकास आराखड्यावरील खर्चात कपात करते. याचा थेट परिणाम कल्याणकारी सेवांवर होतो.
चालू खात्यातील तूट (कॅड) म्हणजे परकीय चलनाची देशात होणारी आवक आणि बाहेर पडणे यातील फरक. जास्त आयातीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे परकीय चलन देशाबाहेर जाते तेव्हा कॅड वाढतो. भारत तेल आणि सोन्याच्या आयातीवर सर्वाधिक परकीय चलन खर्च करतो.
१९४७ ते २०२४ पर्यंत १ डॉलर ते रुपया : देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा १९४७ मध्ये एका डॉलरची किंमत ३.३० रुपये इतकी होती.
१९४७ - ३.३० रुपये
१९४९ - ४.७६ रुपये
१९६६ - ७.५० रुपये
१९७५ - ८.३९ रुपये
१९८० - ६.६१ रुपये
१९९० - १७.०१ रुपये
२००० - ४४.३१ रुपये
२००५ - ४३.५० रुपये
२००६ - ४६.९२ रुपये
२००७ - ४९.३२ रुपये
२००८ - ४३.३० रुपये
२००९ - ४८.८२ रुपये
२०१० - ४६.०२ रुपये
२०११ - ४४.६५ रुपये
२०१२ - ५३.०६ रुपये
२०१३ - ५४.७८ रुपये
२०१४ - ६०.९५ रुपये
२०१५ - ६६.७९ रुपये
२०१६ - ६७.६३ रुपये
२०१७ - ६४.९४ रुपये
२०१८ - ७०.६४ रुपये
२०१९ - ७२.१५ रुपये
२०२० - ७४.३१ रुपये
२०२१ - ७५.४५ रुपये
२०२२ - ८१.६२ रुपये
२०२४ - ११ डिसेंबर २०२४ पर्यंत - ८४.८७ रुपये
स्त्रोत: फोर्ब्स इंडिया
विदेशी चलन व्यापाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की देशांतर्गत बाजारपेठेतील मंद प्रवृत्ती आणि अमेरिकन डॉलर निर्देशांकाची एकंदर ताकद यामुळे रुपयावर आणखी दबाव आला. आंतरबँक परकीय चलन बाजारात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 84.87 वर खुला झाला, जो आतापर्यंतचा नीचांकी स्तर आहे. मंगळवारी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 84.85 वर बंद झाला होता. दरम्यान, सहा चलनांच्या बास्केटच्या तुलनेत डॉलरची ताकद मोजणारा डॉलर निर्देशांक ०.०७ टक्क्यांनी घसरून १०६.३२ वर बंद झाला.
रुपया थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आयात कमी आणि जास्त निर्यात करणे. सध्या आपण परदेशातून जास्त माल आयात करतो आणि परदेशात कमी विकतो. बाजाराचा नियम असा आहे की ज्याची कमतरता आहे त्याची किंमत वाढते. डॉलरसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात.
रुपयाच्या घसरणीचा फायदा त्यांना होतो, ज्याचा फायदा रुपयाच्या घसरणीचा होतो. कमी किमतीमुळे जग आपल्याकडून वस्तू किंवा सेवा विकत घेईल. रुपया घसरला की आपला माल इतर देशांसाठी स्वस्त होतो. उदाहरणार्थ, चीन आणि जपानने आपले चलन कमकुवत ठेवले, जगभर वस्तू विकल्या आणि आपला देश आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केला.
आयात-निर्यातीतील दरी भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील, रुपयाची घसरण थांबली तर ते इतकं सोपं नाही. जोपर्यंत आयात-निर्यातीतील तफावत ही घसरण थांबवायची नाही, तोपर्यंत ही घसरण रोखण्याचा रिझर्व्ह बँकेसाठी उत्तम मार्ग म्हणजे परकीय चलनाच्या साठ्यातील डॉलर खुल्या बाजारात विकणे.
संबंधित बातम्या