Explainer : आरबीआयच्या व्याजदर कपातीचा छोट्या कर्जदारांना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!
RBI Repo Rate Cut Impact : रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात केल्यानं फ्लोटिंग रेट लोन घेतलेल्या किरकोळ कर्जदारांचा ईएमआय कमी होणार आहे. कसा पाहूया…
Repo Rate Cut : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं शुक्रवारी व्याजदरात २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात करत रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच व्याजदरात कपात केल्यानं किरकोळ कर्जदारांचे मासिक हप्ते किंवा ईएमआय तेवढ्याच प्रमाणात कमी होणार आहेत.
रेपो रेट हा व्यावसायिक बँकांनी आरबीआयकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर असतो. तो कमी झाल्यामुळं साहजिकच आता बँका त्यांच्या व्याजदरात कपात करू शकतात. त्याचा हजारो किरकोळ कर्जदारांना कसा लाभ होऊ शकतो, याविषयी जाणून घेऊया सविस्तर…
कसा बदल होईल?
सध्या किरकोळ आणि लघु उद्योगांना दिली जाणारी कर्जे ही बाह्य बेंचमार्कशी (आरबीआयच्या रेपो दराशी) जोडलेली आहेत. त्यानुसार कर्जाचे व्याजदर ठरतात. तर, कॉर्पोरेट कर्जे अद्याप फंड-आधारित कर्ज दर किंवा एमसीएलआरच्या मार्जिनल कॉस्टवर आहेत.
सप्टेंबर 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सर्व फ्लोटिंग रेट कर्जांपैकी ५९ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडले गेलेली आहेत. तर३७ टक्के एमसीएलआरशी जोडलेली आहेत. त्यामुळं रेपो दरात बदल हा बँकांच्या बाह्य बेंचमार्क दरांशी थेट संबंधित असतो. त्याच प्रमाणात त्यात बदल होतात.
किरकोळ कर्जदारांच्या मासिक परतफेडीचे काय होणार?
रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात होणारे बदल बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत हा उद्देश असतो. याआधीही रिझर्व्ह बँकेनं व्याजदरात कपात करून किरकोळ कर्जदारांना फायदा दिला आहे. यंदाही याची पुनरावृत्ती होणार आहे.
फ्लोटिंग रेटने कर्ज घेतलेल्या किरकोळ कर्जदारांचा ईएमआय आता कमी होईल, कारण बँका कमी रेपो दराचा फायदा शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करून कर्जदारांना आपला ईएमआय स्थिर ठेवण्याचा पर्याय देखील असेल.
यामुळे पतवाढीला कशी मदत होते?
रेपो दरात कपात केल्यास पतवृद्धीही वाढण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीत बिगर अन्न कर्ज वाढीचा दर ११.४ टक्के होता. भारतीय अन्न महामंडळाला (FCI) दिलेल्या कर्जाचं समायोजन केल्यानंतरच्या क्रेडिटला नॉन फूड क्रेडिट म्हणतात. सावध पवित्रा आणि असुरक्षित कर्जावर निर्बंध यामुळं बँकाही विनातारण कर्ज देताना खूपच काळजी घेत आहेत.
वास्तविक, गृहकर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आदी किरकोळ कर्जाची एकूण वाढ डिसेंबर २०२४ मध्ये घटून १२ टक्क्यांवर आली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत २८.४ टक्के होती. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये इतर पर्सनल लोनमध्ये (कंझम्पशन लोन) ९.२ टक्के वाढ झाली आहे, जी डिसेंबर २०२३ मध्ये २३.२ टक्के होती.
व्याजदर कपातीचा फायदा नेमका कधी मिळणार?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बँकांना तीन महिन्यांतून एकदा त्यांच्या बाह्य बेंचमार्क आधारित कर्जाच्या दराशी आपल्या व्याजदराचा मेळ घालणं आवश्यक आहे. म्हणजेच बँकांनी बेंचमार्क दर पुन्हा सेट केल्यानंतर कर्जदारांना कमी व्याजदराचा लाभ मिळू शकणार आहे.
Ganesh Pandurang Kadam
संबंधित बातम्या