Explainer : कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानं शेतकऱ्याचा कसा झाला वांधा? वाचा!

नोव्हेंबरमध्ये कांद्याचे नवे पिक घेतले जाते. तत्पूर्वी जुना झालेला चांगल्या दर्जाचा कांदा विकून टोमॅटोप्रमाणेच लखपती होण्याची स्वप्ने कांदा उत्पादक शेतकरी पाहत होते. पण त्याआधीच देशांतर्गत साठा कायम ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्काचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हे स्वप्न धुळीला मिळाले.

जागतिक बाजारपेठेत भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करायची असेल तर त्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतील. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याच्या साठ्यात वाढ होईल. याचा परिणाम कांद्याच्या किंमतींवर आणि परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे.

कांद्याचे भारतातील निर्यातदार देश

भारतातून मोठ्या प्रमाणात उत्कृष्ट दर्जाचा कांदा हा प्रामुख्याने चीन, पाकिस्तान, इजिप्तसह आशियाई देशांमध्ये निर्यात केला जातो. २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत देशातील कांद्याची निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६३ टक्क्यांनी वाढली आहे. आतापर्यंत १.४६ दशलक्ष मॅट्रिक टन एवढी निर्यात झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयामागची भूमिका

वाढत्या किंमतींवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कांद्यासह अन्य पिकांची साठवणूक करते. समजा किंमत वाढली तर अशावेळी उपलब्ध साठ्यातून उत्पादन राज्य सरकारला विविध संस्थांमार्फत वितरित केले जाते. यामुळे आवक वाढतेच पण दरही नियंत्रणात राहतात. आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर साठा नियंत्रणात राहावा याउद्देशाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्राहक प्रकरणातील सचिव रोहित कुमार यांनी सांगितले.

सरकारने यावर्षी तीन लाख टन कांद्याचा बफर स्टाॅक तयार केला आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्ली, आसाम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये घाऊक बाजारपेठेत कांद्याचा अंदाजे २००० टन साठा विकला आहे. बफर स्टाॅकचा वापर प्रामुख्याने आॅगस्ट ते आॅक्टोबर दरम्यान नवे पिक येण्याच्या दरम्यान केला जातो.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नाशिकसह राज्याच्या अनेक भागात शेतकऱी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ग्राहकांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतण्यात आला आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सरकारने विचार केला नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज असल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.