Expectations from Budget 2024 : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १ फेब्रुवारी सादर होत असलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांशी थेट संंबंध असलेल्या बँक, पोस्ट वा अन्य बचत खात्यांवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त होण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या बचत खात्यातील रकमेवर मिळणारं १०,००० रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त आहे. ही मर्यादा आता थेट ५० हजारांवर नेली जाईल, असा अंदाज आहे. तसं झाल्यास बचतीला चालना मिळणार असून कराचा बोजाही कमी होऊ शकणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यानंतर देशभरात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं सर्वसामान्यांना करांमध्ये दिलासा दिला होता. यावेळी देखील तशा घोषणा होऊ शकतात, असं मानलं जात आहे.
आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ८०टीटीए नुसार, एखाद्या व्यक्तीला (६० वर्षांपेक्षा कमी वयाची) किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाल त्यांच्या बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांमध्ये असलेल्या बचत खात्यातून व्याज उत्पन्न मिळत असेल तर त्यातील १०,००० हजार रुपयांवर करातून वजावट मिळते. तर ६० वर्षांवरील नागरिकांना कलम ८०टीटीबी अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतची स्वतंत्र वजावट उपलब्ध आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ही वजावट एफडी आणि इतर व्याज उत्पन्नावरही लागू आहे.
छोट्या बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं २०१२ च्या अर्थसंकल्पात कलम ८०टीटीए अंतर्गत व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वजावट सुरू केली. मात्र, तेव्हापासून ही मर्यादा कायम आहे. ही कपात सध्याच्या १०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. अनेक वर्षे बदल झाला नसल्यानं सरकार हा निर्णय घेऊ शकते.
सध्या बचत खात्यावर वर्षाला ३ ते ४ टक्के व्याज दिलं जातं. एफडीवर ७ ते ८.६० टक्के व्याज मिळतं. मात्र, काही खासगी बँका बचत खात्यांवर सात टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहेत. अर्थात, त्यासाठी खात्यात एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम असायला हवी.