Higher Pension Deadline : उच्च निवृत्ती वेतन अर्जासंदर्भात अपडेट! EPFO ने अंतिम मुदत वाढवली
Higher Pension Deadline : ईपीएफओने सर्व सदस्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवली असून आता ३ मे २०२३ पर्यंत तो सादर करता येईल. यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
Higher Pension Deadline : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) उच्च निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची मुदत पुन्हा एकदा वाढवली आहे. ईपीएफओने आता सर्व सदस्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३ मे २०२३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या किंवा ईपीएस सदस्यांनाच ही मुदत ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आली होती. परंतु, आता २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सदस्यांनाही अर्जाची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यांचे अतिरिक्त पेन्शन अर्ज त्यावेळी ईपीएफओ अधिकाऱ्यांनी नाकारले होते.
सेवानिवृत्तीनंतर वाढत्या वयासोबत वाढत जाणाऱ्या खर्चांचा ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न पेन्शनच्या माध्यमातून केला जातो. त्यामुळे अधिक पेन्शनसाठी योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या ईपीएसच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवण्यात आलेली मुदत ही दिलासादाय़क ठरु शकते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने १३ मार्च २०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी करून कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३ मे पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्जाची तारीख यापूर्वी वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ३ मार्च २०२३ ही अंतिम तारीख होती.
ईपीएफओने या सदस्यांसाठी मुदत वाढवली
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयात ईपीएस अंतर्गत उच्च पेन्शन अर्जासाठी ४ महिन्यांची मुदत दिली होती. परिणामी, ईपीएस अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३ मार्च २०२३ निश्चित करण्यात आली. परंतु, अर्जासाठी वेळेवर ऑनलाइन पर्याय न देण्यासह इतर अडचणी पाहता ईपीएफओने १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त झालेल्या किंवा ईपीएस सदस्य असलेल्यांसाठी अधिक पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३ मे २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.
मुदत वाढवण्यासंदर्भात ईपीएफओने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, १ सप्टेंबरपूर्वी किंवा त्यानंतर सेवा निवृत्त झालेल्या सर्व सदस्यांसाठी उच्च पेन्शन अर्जाची अंतिम मुदत आता ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तथापि, कर्मचार्यांकडून १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान कसे घेतले जाईल, याबाबत ईपीएफओने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही.
संबंधित बातम्या
विभाग