SBI MCLR Rates : देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) तुम्ही ग्राहक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. एसबीआयनं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडबेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी 10 बेसिस पॉईंट्स (०.१%) वाढ केली आहे. नवे दर आजपासून (१५ जून) लागू होणार आहेत. या वाढीनंतर एमसीएलआर आधारित कर्ज घेणं महाग होणार आहे. तसंच, कर्जाचा मासिक हप्ताही आधीपेक्षा जास्त भरावा लागणार आहे.
स्टेट बँकेनं एमसीएलआरमध्ये वाढ केल्यामुळं एक वर्षाचा एमसीएलआर ८.६५ टक्क्यांवरून ८.७५ टक्क्यांवर गेला आहे. तर एक महिना आणि तीन महिन्यांचा एमसीएलआर ८.२० टक्क्यांवरून ८.३० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. सहा महिन्यांचा एमसीएलआर आता ८.५५ टक्क्यांवरून ८.६५ टक्क्यांवर गेला आहे. याशिवाय दोन वर्षांचा एमसीएलआर ८.७५ टक्क्यांवरून ८.८५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे तीन वर्षांचा एमसीएलआर आता ८.८५ टक्क्यांवरून ८.९५ टक्क्यांवर गेला आहे. गृह आणि वाहन कर्जासह बहुतेक किरकोळ कर्जे एक वर्षाच्या एमसीएलआर दराशी जोडलेली असतात.
आरबीआयचा रेपो रेट किंवा ट्रेझरी बिल यील्ड सारख्या बाह्य बेंचमार्कशी संबंधित कर्ज असलेल्या कर्जदारांवर एमसीएलआर वाढीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ऑक्टोबर २०१९ पासून एसबीआयसह अन्य बँकांना पतधोरणातील सुधारणेसाठी नवीन कर्जे या बाह्य बेंचमार्कशी जोडणं आवश्यक आहे.
एमसीएलआर हा किमान व्याजदर असतो. एमसीएलआरपेक्षा कमी दरानं बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत. बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चाचा ट्रेंडही एमसीएलआरमध्ये प्रतिबिंबित होतो. २०१६ मध्ये या संकल्पनेची सुरुवात करण्यात आली होती.
अन्नधान्यमहागाई वाढण्याच्या चिंतेमुळे रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर व्यवसाय वाढीसाठी स्टेट बँकेनं बाँडच्या माध्यमातून १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे ८३० कोटी रुपये) उभे केले आहेत. सीनियर अनसेक्युअर्ड फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्सच्या माध्यमातून ही रक्कम उभी करण्यात आली आहे, असं एसबीआयनं शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे. त्याचा मॅच्युरिटी पीरियड तीन वर्षांचा असतो. हे रोखे २० जून २०२४ पर्यंत लंडन शाखेमार्फत जारी केले जातील, असं एसबीआयनं म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या