Elon Musk X claim : मायक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ (पूर्वीचं ट्विटर) वरील काही खाती आणि पोस्ट्सवर बंदी घालण्याचे आदेश भारत सरकारनं दिले आहेत, असा दावा एलॉन मस्क यांच्या कंपनीनं केला आहे. केंद्र सरकारनं यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
'एक्स'च्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स खात्यानं गुरुवारी पहाटे या संदर्भात ट्वीट केलं आहे. ‘भारत सरकारनं X वरील काही खाती आणि पोस्टवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसं न केल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या आदेशानंतर आम्ही काही खाती आणि पोस्ट्सवर बंदी घालत आहोत, असं 'एक्स’नं स्पष्ट केलं आहे.
'एक्स'नं केंद्र सरकारच्या आदेशाचं पालन करण्याची तयारी दाखवतानाच कंपनीची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. 'भारत सरकारच्या आदेशाशी आम्ही असहमत आहोत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपलं गेलं पाहिजे, असं आमचं मत आहे. या आदेशाविरोधात आम्ही रिटही दाखल केली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, तूर्त आम्ही आमच्या धोरणानुसार ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे, त्या युजर्सना नोटीस बजावली आहे, असं कंपनीनं म्हटलं आहे.
मायक्रो ब्लॉगिंग साइटच्या या आरोपामुळं केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनीमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. ट्विटरनं केंद्र सरकारच्या आदेशाबाबत असहमत व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी २०२१ मध्येही ट्विटरची हीच भूमिका होती. त्यावेळी देखील सरकारी आदेश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचं ट्विटरनं म्हटलं होतं.
नॉर्वेच्या एका खासदारानं एलॉन मस्क यांच्या नावाची नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे. एलॉन मस्क यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी योगदान दिलं आहे आणि X च्या माध्यमातून प्रत्येकाला बोलण्याची आणि लिहिण्याची समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे, असं या खासदारानं म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एक्स’नं घेतलेल्या या भूमिकेकडं पाहिलं जात आहे.