Electric Vehicles Subsidy: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांची चांदी, सरकार देणार सबसिडी? 'इतके' पैसे वाचणार!
FAME-3 Scheme: मोदी सरकार २०२४ च्या बजेटमध्ये फेम-3 योजनेची घोषणा करू शकते. या योजनेंतर्गत पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी लागू करू शकते.
government schemes: मोदी सरकार ३.० पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी लागू करू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, सरकार २०२४ च्या बजेटमध्ये फेम-३ योजनेची घोषणा करू शकते. मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल योजना पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील सबसिडी सरकारने मार्चमध्ये बंद केली होती. यापूर्वी सरकारने त्यात कपात केली होती. त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीत मोठी घसरण झाली. अशा तऱ्हेने ही सबसिडी लागू झाल्याने पुन्हा एकदा वाहनांच्या किमतीत मोठा फरक पडेल, असे मानले जात आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या किमतीप्रति किलोवॅटवर सबसिडी दिली जाऊ शकते.
मार्च २०२४ मध्ये सरकारकडून फेम-२ आणि राज्यांकडून मिळणारे अनुदान बंद करण्यात आल्याने इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे एप्रिलमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीतही लक्षणीय घट झाली होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या किमतींना सामोरे जाण्यासाठी कंपन्यांनी कमी रेंजचे अनेक मॉडेल्सही लॉन्च केले. तसेच अनेक फीचर्सही कापण्यात आले होते. जेणेकरून विक्रीवर परिणाम होणार नाही. कमी किमतीचे मॉडेल्स आल्याने कंपन्यांच्या विक्रीतही सुधारणा झाली असली तरी टॉप-स्पेक मॉडेल्सची मागणी कमी झाली आहे.
देशातील नंबर-१ कंपनी ओला इलेक्ट्रिकसह टीव्हीएस मोटर, एथर एनर्जी आणि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक सह इतर कंपन्यांनीही आपली परवडणारी मॉडेल्स लॉन्च केली आहेत. जेणेकरून त्यांच्या मॉडेलला बाजारात मागणी राहील. ओला इलेक्ट्रिकचा ५० टक्के मार्केट शेअर आहे. कंपनीने आपली सर्वात स्वस्त एस १ एक्स सीरिज लॉन्च केली आहे. याची सुरुवातीची किंमत ७० हजार रुपये आहे. कंपनी सर्व मॉडेल्सवर बॅटरीसाठी ८ वर्षांची वॉरंटी देत आहे. त्यामुळे लोकांचा त्यावरील विश्वास वाढला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना चालणा देण्यासाठी ईएमपीएसची घोषणा
सरकारने सबसिडी बंद केली असली तरी इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) जाहीर करण्यात आली, ज्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, हा प्लॅन जुलैपर्यंतच होता. त्याअंतर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रिक दुचाकीला १० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळत होते. दुसरीकडे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरेदीसाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळत होते.
