Electric Vehicle : ईलेक्ट्रिक व्हेईकल्सची खरेदी करबचतीस पात्र, जाणून घ्या सर्व डिटेल्स
Electric Vehicle : चालू आर्थिक वर्ष संपायला आता अवघे काहीच दिवस राहिलेत. अनेकजण करबचतीचे पर्याय शोधत आहेत. अशा परिस्थितीत ईलेक्ट्रिक व्हेईकल्सची खरेदी हादेखील नव्या जमान्याचा कर बचतीचा नवा पर्याय ठरु शकतो.
Electric Vehicle : आर्थिक वर्ष संपायला आता अवघे काहीच दिवस उरले आहेत, त्यामुळे करबचत करण्यासाठी अनेक जण अनेकविध पर्याय शोधत आहेत. याकामात ईलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा पर्यायही उपयुक्त ठरु शकतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवी कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जूनी कर प्रणाली की नवीन असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नव्या करप्रणालीत अतिरिक्त सवलत नाही. तर जून्या करप्रणालीअंतर्गत अनेक सवलती उपलब्ध होतात. जुनी कर प्रणाली एचआरएसारख्या गुंतवणुकी आणि खर्चांवर कर सूट आणि कपात करण्यास परवानगी देते. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे हा अनेक कर बचत गुंतवणुकीच्या पर्यायांपैकी एक आहे. ईव्ही खरेदी करूनही करबचत करता येऊ शकते.
असा मिळवा फायदा
कलम ८० ईईबीअंतर्गत, जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले तर त्याच्या व्याजावर १,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. या कपातीसाठी पात्र होण्यासाठी, तुमचे कर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान पास झालेले असावे.
कलम ८०० ईईबी
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. त्यात, असेसमेंट वर्ष २०२०-२१ पासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर कर कपातीची सुविधा देण्यात आली होती. ही सूट वैयक्तिक करदात्यांना लागू आहे. अनेकजण वैयक्तिक वापरासाठी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी ईव्ही खरेदी करतो. या नियमानुसार, ईव्ही खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान पास झालेले असावे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लिथियम बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी २१ टक्क्यांवरून १३ टक्के केली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, खेळणी, वायरलेस हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टमयासारख्या अनेक उत्पादनांमध्ये लिथियम बॅटरीचा वापर केला जातो. त्याच वेळी, ईव्हीमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरीसाठी लिथियम आणि आयन सेलसाठी आवश्यक भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरही सीमाशुल्क सूट देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे ईव्ही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
विभाग