Stock Market Prediction : देशात पुन्हा मोदी सरकार आल्यास 'हे' शेअर मिळवून देऊ शकतात बक्कळ पैसा, जाणकारांचं मत
Share Market after Lok Sabha Election Result : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शेअर बाजाराची चाल कशी राहील, कोणती क्षेत्रं चांगला परतावा मिळवून देऊ शकतात? जाणून घेऊया…
Election result impact on share market : शेअर मार्केटवर ज्या काही घडामोडींचे सर्वाधिक परिणाम होतात, त्यात निवडणुकांचा निकाल हा महत्त्वाचा घटक असतो. निवडणूक निकालानंतर बाजारात तात्कालिक का होईना मात्र चढउतार होतात. येत्या ४ जूनला देशातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. शेअर बाजार तज्ज्ञही निकालांबाबत सावध आहेत.
प्रत्येक जण आपापले अंदाज लावत आहेत. सरकार कायम राहिल्यास काय होऊ शकते आणि सत्तांतर झाल्यास काय होऊ शकते या दोन्हीचे अंदाज विश्लेषक लावत आहेत. गेल्या काही दिवसांतील शेअर बाजारातील वातावरण बघता गुंतवणूकदारांनी भाजपची सत्ता कायम राहील असं गृहित धरल्याचं दिसतं आहे. ते खरं ठरल्यास आणि नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यास कोणती क्षेत्र चांगला परतावा देऊ शकतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मोतीलाल ओसवालचे सहसंस्थापक म्हणतात…
देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे प्रमुख आणि सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल यांनी याबाबत सविस्तर मत मांडलं आहे. 'नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत परतल्यासं संरक्षण, पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि भांडवली वस्तू कंपन्यांचे शेअर्स वाढतील. ही अशी क्षेत्रं आहेत जिथं सरकारचं लक्ष आहे आणि त्यात सरकारनं पैसे गुंतवले आहेत. मोदी पुन्हा सत्तेवर आल्यास ते अधिक जोमानं काम करतील. सरकार कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. पुढील ५ वर्षांत या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून मोठे निर्णय घेईल, असं अग्रवाल म्हणाले.
ओपिनियन पोलनुसार नरेंद्र मोदींचा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्याची आशा आहे. कमी मतदानामुळं विजयाच्या फरकाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मोदींचा दणदणीत पराभव होईल असं म्हणणं निरर्थक आहे, मात्र सत्तेसाठी भाजपला तडजोड करावी लागल्यास बाजारपेठेत मोठी घसरण होईल. दोन दशकांआधी असंच चित्र होतं.
वाजपेयींच्या पराभवामुळं गडगडला होता बाजार
२००४ च्या निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी १७ टक्के घसरला. सत्ता टिकेल असं वाटत असतानाही सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा पराभव झाला. इंडिया शायनिंगचा नारा उलटला आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला.
मागील काळात वाढलेत या क्षेत्रांतील कंपन्यांचे शेअर्स
भाजपनं आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात भारताच्या ढासळलेल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर आणि संरक्षण क्षेत्रासह देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर भर दिला आहे. सरकारनं आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १३३ अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी पायाभूत सुविधा खर्च प्रस्तावित केला आहे. सर्वोच्च संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि भांडवली वस्तूंच्या कंपन्यांचे समभाग गेल्या एका वर्षात ६४ ते ४८० टक्क्यांनी वाढले आहेत. निफ्टी ५० च्या तिमाही वाढीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे.
स्पष्ट कौल न मिळाल्यास…
'काही कारणामुळं विद्यमान सरकारला स्पष्ट कौल न मिळाल्यास ते बाजारासाठी खूप त्रासदायक ठरेल. मतदानोत्तर अर्थसंकल्पात देशाच्या भांडवली नफा कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल केल्यास बाजाराला फटका बसू शकतो. कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(डिस्क्लेमर : वरील वृत्त केवळ माहितीपर आहे. यातील विश्लेषकांची मतं त्यांची स्वत:ची आहेत. हा कोणत्याही प्रकारचा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. गुंतवणुकीचा कोणताही निर्णय घेण्याआधी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करावी.)