Arthik Pahani Ahwal : उद्या, १ फेब्रुवारी सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा आर्थिक पाहणी २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २०२६) आज संसदेत सादर करण्यात आला. भारताचं देशांतर्गत सकल उत्पादन (GDP) ६.३ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या वर्षभरात आर्थिक विकास दर मंदावण्याचे संकेत अहवालातून मिळाले आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी, सरकारी धोरणं आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा आर्थिक दृष्टीकोन याचा सर्वंकष आढावा आर्थिक पाहणी अहवालात घेण्यात आला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागातर्फे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत आहेत, विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या टीमनं व्यक्त केला आहे. सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रानुसार, सर्व क्षेत्रे चांगली कामगिरी करत आहेत.
जागतिक पातळीवर अस्थिरता असूनही आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी विकास दर ६.४ टक्के (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार) दशकीय सरासरीच्या जवळपास आहे, याकडं या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं आहे.
स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था म्हणजेच विकसित भारत बनण्याचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. हे साध्य करण्यासाठी देशाला पुढील एक ते दोन दशके स्थिर किमतींवर सरासरी ८ टक्के विकासदर राखणं आवश्यक आहे. मात्र हे उद्दिष्ट कितपत व्यवहार्य ठरेल हे जागतिक आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, असं सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आलं आहे.
> महागाई नियंत्रणात राहील आणि उपभोग स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत ग्रामीण भागातील मागणी वाढेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. सरकारी पुढाकार आणि पतधोरणाच्या उपाययोजनांमुळं किरकोळ महागाई दर आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ५.४ टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर २०२४ दरम्यान ४.९ टक्क्यांवर आल्याचं या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं आहे.
> जागतिक मागणीतील घसरण आणि देशांतर्गत हंगामी चढ-उतारांमुळं भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. असं असलं तरी खासगी वापर स्थिर राहिल्यानं देशांतर्गत मागणीला बळ मिळालं आहे. वित्तीय विवेक, सेवा व्यापारात भारताचं जड असलेलं पारडं आणि निरोगी रेमिटन्स प्रवाहामुळं एकूणच व्यापक आर्थिक स्थिरतेस हातभार लावला आहे.
> लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या मागील आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आधारावर हे आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
संबंधित बातम्या