Economic Survey : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील आठवड्यात, २३ जुलै रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालाचीही उत्सुकता अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासकांना लागून राहिली आहे. हा आर्थिक पाहणी अहवाल नेमका काय असतो? तो का आणि कोण सादर करतं? तो का महत्त्वाचा असताे याची उत्तरं यानिमित्तानं जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
भारताचा पहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल १९५०-५१ मध्ये सादर करण्यात आला होता. १९६४ पर्यंत तो केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत मांडला जात होता आणि त्यानंतर तो वेगळा करून अर्थसंकल्पाच्या आधी मांडला जाऊ लागला. आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणं किंवा त्यातील शिफारशींचं पालन करणं हे घटनात्मकदृष्ट्या सरकारवर बंधनकारक नसतं.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं तयार केलेला आणि सादर केलेला सर्वसमावेशक वार्षिक दस्तऐवज असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी तो संसदेत सादर केला जातो. त्यात मागील आर्थिक वर्षातील देशाच्या आर्थिक कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतलेला असतो. ढोबळ आर्थिक उत्पन्न (GDP) वाढ, महागाई, रोजगार, वित्तीय तूट अशा निकषांशी संबंधित सांख्यिकीय आकडेवारी यात दिलेली असते. आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनाही या दस्तऐवजात सुचविलेल्या असतात.
भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) आणि अर्थ मंत्रालयातील त्यांची टीम आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) आर्थिक विभागाकडून आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला जातो. देशाचे अर्थमंत्री तो अहवाल संसदेत सादर करतात.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा देशाचं आर्थिक धोरण ठरविणाऱ्या व्यक्तींना अंतर्दृष्टी देतो.
आर्थिक व्यवस्थेत आवश्यक दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी सुचवतो.
अर्थव्यवस्थेचं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण सादर करून पारदर्शकतेस प्रोत्साहन देतो.
सर्वसामान्यांपासून देशातील विविध घटकांना आर्थिक परिस्थिती आणि दृष्टीकोनाची माहिती देतो.
संबंधित बातम्या